संसद के शीतकालीन सत्र से पहले रविवार को एक सर्वदलीय बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में विपक्ष ने संसद सत्र के दौरान आर्थिक सुस्ती, बेरोजगारी, किसानों की समस्या पर बहस किए जाने की मांग की। इसके साथ ही कांग्रेस सांसद ने बताया कि सर्वदलीय बैठक में फारूक अब्दुल्ला की हिरासत का मामला उठाया और कहा कि संसद सत्र में उनकी भागीदारी सुनिश्चित करना सरकार का संवैधानिक दायित्व है।
बता दें कि संसद के शीतकालीन सत्र से पहले रविवार को यहां एक सर्वदलीय बैठक आयोजित की गई, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, भाजपा अध्यक्ष अमित शाह और कई वरिष्ठ विपक्षी नेताओं ने भाग लिया। बैठक में केंद्रीय मंत्री थावरचंद गहलोत, लोकसभा में कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी, राज्यसभा में विपक्ष के नेता गुलाम नबी आजाद और राज्यसभा में विपक्ष के उप नेता आनंद शर्मा भी मौजूद थे।
बैठक में उपस्थित नेताओं में तृणमूल कांग्रेस के नेता डेरेक ओ ब्रायन, लोजपा नेता चिराग पासवान और समाजवादी पार्टी के नेता राम गोपाल यादव, तेलुगु देशम पार्टी के जयदेव गल्ला और वी विजयसाई रेड्डी भी शामिल थे। केंद्र सरकार द्वारा बुलाई गई इस बैठक का संचालन संसदीय कार्य मंत्री प्रह्लाद जोशी और संसदीय कार्य राज्य मंत्री अर्जुन मेघवाल ने किया।
लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने शनिवार को सभी राजनीतिक दलों से सदन के सुचारू संचालन के लिए सहयोग की अपील की थी। बैठक के बाद बिरला ने कहा कि सदन में विभिन्न दलों के नेताओं ने अलग अलग मुद्दों का उल्लेख किया, जिनपर वह 18 नवंबर से 13 दिसंबर तक चलने वाले शीतकालीन सत्र के दौरान सार्थक चर्चा करना चाहते हैं।