नई दिल्ली: दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली हाई कोर्ट की जज स्वर्ण कांता शर्मा से कहा है कि अगर वह सेंट्रल ब्यूरो ऑफ़ इन्वेस्टिगेशन (CBI) की उनकी रिहाई के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई करती हैं, तो उन्हें आशंका है कि आबकारी नीति मामले में उन्हें न्याय नहीं मिलेगा।
मामले से हटने की मांग वाली अपनी याचिका पर बहस करते हुए, जिसमें उन्होंने पक्षपात का आरोप लगाया था, अरविंद केजरीवाल ने कहा कि उनके पहले के फैसले ने उन्हें लगभग दोषी और भ्रष्ट घोषित कर दिया था।
उन्होंने तर्क दिया कि मामले से हटने से जुड़े कानून के तहत, सवाल जज की ईमानदारी या निष्पक्षता का नहीं होता, बल्कि याचिकाकर्ता [इस मामले में अरविंद केजरीवाल] के मन में "उचित पक्षपात" की आशंका का होता है।
उन्होंने अदालत में कहा कि 9 मार्च को सुनवाई के पहले दिन, अदालत ने "प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन करते हुए" जल्दबाजी में एक "व्यापक और एकतरफा आदेश" पारित करके, उस रिहाई आदेश को "निष्प्रभावी" कर दिया था; यह रिहाई आदेश ट्रायल जज ने तीन महीने से अधिक समय तक चली रोज़ाना की बहस के बाद पारित किया था।
सुनवाई के दौरान केजरीवाल ने कहा, "मैं हैरान था और मुझे कुछ आशंका थी कि क्या कोर्ट पक्षपाती है और क्या मुझे इंसाफ़ मिलेगा। इसकी इतनी जल्दी क्या थी? इसकी क्या ज़रूरत थी?" उन्होंने कहा, "मुझे लगभग दोषी ही मान लिया गया था। मुझे लगभग भ्रष्ट ही मान लिया गया था। बस सज़ा सुनाना ही बाकी रह गया था।"
केजरीवाल ने कहा, "कोर्ट ने लगभग कह ही दिया था (मनीष सिसोदिया की ज़मानत के आदेश में) कि ये सभी लोग भ्रष्ट हैं। वे 'महा-भ्रष्ट' हैं। सिर्फ़ तीन सुनवाई हुईं और यह नतीजा निकाल लिया गया कि मनीष बहुत भ्रष्ट आदमी है।"
फ़रवरी में, ट्रायल कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और 21 अन्य लोगों को बरी कर दिया था और साथ ही सीबीआई को भी फटकार लगाई थी। सुनवाई के दौरान, ट्रायल कोर्ट ने कहा कि आबकारी नीति 'घोटाले' में सीबीआई का केस न्यायिक जांच में बिल्कुल भी टिकने लायक नहीं था। इसके बाद सीबीआई ने उन्हें बरी किए जाने के ख़िलाफ़ एक याचिका दायर की।
कुछ दिनों बाद, जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा ने सीबीआई की याचिका पर केजरीवाल, सिसोदिया और 21 अन्य लोगों को नोटिस जारी किए। इस याचिका में कहा गया था कि अदालत के कुछ निष्कर्षों और टिप्पणियों पर विचार किए जाने की ज़रूरत है।
उन्होंने शराब नीति मामले में सीबीआई के जांच अधिकारी के खिलाफ विभागीय कार्रवाई शुरू करने के ट्रायल कोर्ट की सिफारिश पर भी रोक लगा दी।