कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न किस तरह रोका जाए, इसके विभिन्न पहलुओं पर गौर करने और कानूनी ढांचे को मजबूत बनाने के लिए गठित मंत्री समूह(जीओएम) की सोमवार को बैठक हुई और उसमें भावी कदमों पर चर्चा की गई।
अधिकारियों ने इस बारे में बताया। मंत्री समूह के अध्यक्ष केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल ‘निशंक’ तथा महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी इसके सदस्य हैं।
बैठक से अवगत एक अधिकारी ने बताया कि मंत्री समूह ने कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न के मुद्दों के विभिन्न पहलुओं और संभावित कानूनी तंत्र पर चर्चा की। अधिकारियों ने बताया कि आगामी हफ्ते में इस विषय पर और बैठकें होंगी।
कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न रोकने और इससे निपटने के लिए कानूनी और सांस्थानिक ढांचे को मजबूत बनाए जाने पर विचार-विमर्श करने तथा सिफारिशें देने के लिए अक्टूबर 2018 में मंत्री समूह का गठन किया गया था। नयी सरकार के कार्यभार संभालने के बाद समूह का पुनर्गठन किया गया और शाह ने पूर्व गृह मंत्री राजनाथ सिंह का स्थान लिया।
एक अन्य अधिकारी ने बताया कि मंत्री समूह सभी हितधारकों से विचार-विमर्श करेगा और मिले सुझावों पर गौर करेगा।