हरियाणा में आने वाले विधानसभा चुनावों के मद्देनजर मुख्यमंत्री मनोहरलाल खट्टर ने फसली कर्ज पर ब्याज व जुर्माना और बिजली बिलों पर सरचार्ज माफ करने का ऐलान कर किसानों के वोट बैंक को भाजपा की तरफ मोड़ने के लिए एक बड़ा दांव खेला है.
राज्य के किसान लंबे समय से कर्ज माफी की मांग कर रहे हैं. कांग्रेस का वादा है कि सत्ता में आये तो किसानों का कर्ज माफ कर दिया जाएगा. इस मामले में खट्टर पर भी दबाव था. ऐसे में जन आशीर्वाद यात्र के दौरान मुख्यमंत्री ने बीच का रास्ता निकालते हुए कर्ज माफ करने के बजाये ब्याज व जुर्माने की राशि माफ करने की घोषणा कर दी.
खट्टर की इस घोषणा से करीब 10 लाख किसानों को फायदा मिलने की उम्मीद है. खट्टर ने सहकारी बैंकों के कर्जदार किसानों के ब्याज और जुर्माने की करीब 4,750 करोड़ रु पए की राशि माफ कर दी. इस योजना का फायदा लेने के लिए किसानों को तीन महीने में सहकारी बैंकों से लिए गए कर्ज की मूल राशि जमा करानी होगी.
कर्ज के तौर पर ली गई राशि की अदायगी के लिए अंतिम तारीख 30 नवंबर तय की गई है. राज्य में प्राथमिक कृषि व सहकारी समितियों से लगभग 13 लाख किसानों ने कर्ज ले रखे हैं. इनमें से कुल 8.25 लाख किसानों के खाते एनपीए घोषित हो चुके हैं. इस वजह से जो किसान नया कर्ज नहीं ले पा रहे थे, उनके लिए भी अब नए सिरे से कर्ज मिलने का रास्ता साफ हो गया है.
इसके अलावा किसानों को राजी करने के मकसद से मुख्यमंत्री खट्टर ने ट्यूबवेल के बिजली बिलों के मामले में डिफॉल्टर किसानों का सरचार्ज माफ करने का भी ऐलान कर दिया है. सरचार्ज माफी का लाभ उठाने के लिए डिफॉल्टर किसानों को 30 नवंबर तक बिजली बिल की मूल राशि एकमुश्त जमा करानी होगी.
प्रदेश में 6 लाख 10 हजार किसानों ने ट्यूबवेल के लिए बिजली का कनेक्शन लिया हुआ है. इसमें से लगभग 2 लाख 44 हजार कनेक्शन धारक डिफॉल्टर हो चुके हैं, जिन पर कुल 147 करोड़ रुपए बकाया हैं.
सरचार्ज माफ करने की घोषणा से किसानों को 28 से 30 करोड़ रुपए का फायदा होगा. डिफॉल्टर होने के कारण जिन किसानों के बिजली कनेक्शन को कटे दो साल से कम का समय हुआ है, उन कनेक्शनों को फिर से बहाल कर दिया जाएगा. जिन कनेक्शनों को कटे हुए दो साल से अधिक का समय हो गया है, ऐसे किसानों को नया कनेक्शन जारी करवाना होगा.