महिलाओं को सार्वजनिक परिवहन की बसों में मुफ्त यात्रा की अनुमति देने की दिल्ली सरकार की योजना के प्रभाव का हार्वर्ड विश्वविद्यालय और विश्व बैंक के शोधकर्ताओं की एक टीम अध्ययन करेगी। हार्वर्ड विश्वविद्यालय ने योजना के प्रभाव का अध्ययन करने के लिए दिल्ली के संवाद एवं विकास आयोग (डीडीसी) के साथ हाथ मिलाया है।
आयोग की उपाध्यक्ष जेस्मीन शाह ने यह जानकारी दी। महिलाओं को शहर की सार्वजनिक परिवहन की 5,500 बसों में निशुल्क यात्रा की अनुमति देने की आप सरकार की महत्त्वकांक्षी योजना 29 अक्टूबर को प्रभावी होगा। शाह ने एक बयान में कहा कि हार्वर्ड विश्वविद्यालय और विश्व बैंक के शोधकर्ताओं ने योजना की सराहना की।
शोधकर्ताओं की इस टीम में विश्व बैंक में अर्थशास्त्री डॉ गिरिजा बोरकर और हार्वर्ड विश्वविद्यालय के डॉ गैब्रियल क्रैंडलर और देव पटेल शामिल हैं। शोध टीम ने कहा, “यह एक अनूठी और विशाल स्तर वाली नीति है तथा महिलाओं की सुरक्षा एवं आवाजाही में सुधार के कारकों को बेहतर ढंग से समझने का सुनहरा अवसर है।”
शाह ने कहा कि यह दिल्ली सरकार और डीडीसी के लिए महिलाओं को निशुल्क बस यात्रा के अल्पकालिक एवं दीर्घकालिक प्रभावों को समझने का एक अनूठा अवसर है।