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छोटे कारोबारियों की कीमत पर अमेजन जैसी ई-कॉमर्स कंपनियों को बढ़ावा दे रही है सरकार: गोहिल

By भाषा | Updated: October 9, 2021 00:51 IST

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रायपुर, आठ अक्टूबर कांग्रेस के नेता और राज्यसभा सदस्य शक्ति सिंह गोहिल ने केंद्र सरकार पर आरोप लगाया है कि वह देश में छोटे कारोबारियों की कीमत पर अमेजन जैसी ई-कॉमर्स कंपनियों को बढ़ावा दे रही है।

गोहिल ने शुक्रवार को राज्य की राजधानी रायपुर स्थित कांग्रेस कार्यालय राजीव भवन में एक संवाददाता सम्मेलन में आरोप लगाया कि केंद्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार बहुराष्ट्रीय कंपनियों से छोटे दुकानदारों का धंधा चौपट करने की ‘‘सुपारी ले रही’’ है।

कांग्रेस नेता ने कहा, ‘‘विदेशी ई-कॉमर्स कंपनी अमेजन ने पिछले दो साल में भारत में कानूनी शुल्क के नाम पर 8,546 करोड़ रूपए का भुगतान किया है। देश के कानून मंत्रालय का सालाना बजट 1,100 करोड़ रूपए है। अमेजन द्वारा यह रिश्वत भारत सरकार में किस अधिकारी और सफेदपोश नेता को मिली है?’’

उन्होंने कहा, ‘‘पिछले एक साल में 14 करोड़ रोजगार खत्म हो चुके हैं। दुकानदार, छोटे उद्योग, एमएसएमई -सबका धंधा चौपट है। अब सनसनीखेज खुलासे में यह साफ हो गया है कि करोड़ों दुकानदारों, छोटे उद्योगों, युवाओं की नौकरियां खत्म होने का असली कारण क्या है।’’

गोहिल ने पूछा गया था कि क्या यह रिश्वत कानून और नियम बदलने के लिए दी गई, ताकि छोटे-छोटे दुकानदारों और उद्योगों का धंधा बंद कर अमेजन जैसी ई-कॉमर्स कंपनी का व्यवसाय चल सके। उन्होंने कहा कि क्या देश में इस कथित रिश्वत घोटाले की जांच उच्चतम न्यायालय के मौजूदा न्यायाधीश से नहीं करवाई जानी चाहिए?

कांग्रेस सांसद ने लखीमपुर खीरी (उत्तर प्रदेश) की घटना को लेकर भाजपा पर निशाना साधा और पूछा कि केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा के बेटे को अभी तक गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया है?

गोहिल ने कहा, ‘‘क्या देश में लोकतंत्र नहीं है। तीन काले कृषि कानूनों का विरोध कर रहे किसानों को लखीमपुर में एक केंद्रीय मंत्री के बेटे ने कथित तौर पर कुचल कर मार डाला। पुलिस ने उसे गिरफ्तार करने के बजाय नोटिस जारी किया है। जब लोग किसानों की मौत पर शोक मना रहे थे, तब प्रधानमंत्री उत्सव (लखनऊ में आजादी का अमृत महोत्सव कार्यक्रम के संबंध में) मना रहे थे।’’

इस संवाददाता सम्मेलन में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और कांग्रेस के अन्य नेता भी मौजूद थे।

Disclaimer: लोकमत हिन्दी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।

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