कारों में 6 एयरबैग को अनिवार्य करने के प्रस्ताव को सरकार ने एक साल के लिए टाला, जानें क्या है कारण

नई दिल्ली: केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने गुरुवार को कहा कि मोटर वाहनों में यात्रा करने वाले सभी यात्रियों की सुरक्षा, उनकी लागत और वेरिएंट की परवाह किए बिना सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने ये भी बताया कि केंद्र सरकार ने M1 केटेगरी की सभी गाड़ियों में छह एयरबैग को अनिवार्य करने के प्रस्ताव को एक साल टालकर एक अक्टूबर 2023 किया कर दिया है। 

केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने ट्वीट करते हुए लिखा, "वाहन उद्योग को वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में व्यवधानों की समस्या का सामना करना पड़ रहा है, इसे देखते हुए और व्यापकके  आर्थिक परिदृश्य पर इसके असर के मद्देनजर यात्री कारों में न्यूनतम छह एयरबैग अनिवार्य करने के प्रस्ताव को एक अक्टूबर, 2023 से लागू करने का निर्णय लिया गया है।" 

Considering the global supply chain constraints being faced by the auto industry and its impact on the macroeconomic scenario, it has been decided to implement the proposal mandating a minimum of 6 Airbags in Passenger Cars (M-1 Category) w.e.f 01st October 2023.

— Nitin Gadkari (@nitin_gadkari) September 29, 2022

इससे पहले केंद्र सरकार ने यात्रियों की सुरक्षा के मद्देनजर  14 जनवरी 2022 को सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने एक मसौदा अधिसूचना जारी की थी, जिसमें 1 अक्टूबर, 2022 के बाद निर्मित एम 1 श्रेणी के सभी वाहनों में छह एयरबैग लगाना अनिवार्य कर दिया गया था। एयरबैग एक वाहन अधिभोगी-संयम प्रणाली है जो टक्कर के दौरान चालक और वाहन के डैशबोर्ड के बीच हस्तक्षेप करती है, जिससे गंभीर चोटों को रोका जा सकता है।

Web Title: Government makes 6 airbags in cars mandatory from October next year

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