पंजाब में सरकारी कर्मचारियों, पेंशनभोगियों की बल्ले-बल्ले, मान सरकार ने लिए महत्वपूर्ण फैसले

चंडीगढ़: पंजाब सरकार के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने राज्य सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए एक बड़े वित्तीय पैकेज पर सहमति जताई है। गुरुवार को कैबिनेट की बैठक में वर्ष 2014 से लंबित बकाया राशि, जो कि 14,000 करोड़ रुपये है, को मंजूरी दे दी गई, जिससे लगभग छह लाख लाभार्थियों को बड़ी राहत मिली है।

मुख्यमंत्री कार्यालय ने कहा कि इनमें 1 जनवरी 2016 से 30 जून 2022 तक का वेतन, पेंशन और अवकाश नकदीकरण बकाया शामिल है। इन बकाया राशि में 1 जुलाई 2021 से 31 मार्च 2024 तक का महंगाई भत्ता और महंगाई राहत बकाया भी शामिल है। भुगतान चरणों में किया जाएगा।

सभी क्षेत्रों में 60,000 नई नौकरियों को मंजूरी दी गई

एक और ऐतिहासिक निर्णय राज्य सरकार में 60,000 नई नौकरियों को नियमित करना था। इनमें निम्नलिखित क्षेत्र शामिल हैं:

• कानूनी सेवाएं: पंजाब राज्य कानूनी सेवा प्राधिकरण के तहत 22 लोक अदालतों के लिए नए पद।

• स्वास्थ्य सेवा और शिक्षा: स्वास्थ्य और परिवार कल्याण, शिक्षा और आबकारी विभागों में अतिरिक्त पद।

• आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) आवास: संशोधित भूमि उपयोग नीति के तहत 1,500 एकड़ भूमि पर ईडब्ल्यूएस आवास के निर्माण के लिए।

एनआरआई मामलों के लिए विशेष फास्ट-ट्रैक कोर्ट

अनिवासी भारतीयों (एनआरआई) के लिए त्वरित न्याय के लिए, पंजाब कैबिनेट ने छह विशेष फास्ट-ट्रैक एनआरआई अदालतों (जालंधर, होशियारपुर, कपूरथला, शहीद भगत सिंह नगर, मोगा, लुधियाना) की स्थापना को मंजूरी दी है। ये अदालतें विशेष रूप से एनआरआई मामलों से निपटेंगी और त्वरित न्याय सुनिश्चित करेंगी।

सौर पंप परियोजना और प्रदूषण नियंत्रण पहल

पंजाब सरकार ने कृषि में 200 सौर पंपों की स्थापना के लिए एक पायलट परियोजना को मंजूरी दी, जिसमें राज्य से 90 प्रतिशत वित्तीय सहायता मिलेगी। इसके अलावा, प्रदूषण को और कम करने और टिकाऊ ऊर्जा पर आधारित समाधानों को बढ़ावा देने के लिए लुधियाना में एक बायो-मीथेनेशन प्लांट स्थापित किया जाएगा।

स्वास्थ्य सेवा और शिक्षा में सुधार

कैबिनेट ने स्वास्थ्य विभाग में ग्रुप सी श्रेणी के 822 पदों को पुनर्जीवित करने को मंजूरी दी। डॉ. बी.आर. अंबेडकर स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, एसएएस नगर में 97 नए पद सृजित किए जाएंगे। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को बढ़ाने के लिए 2,000 शारीरिक प्रशिक्षण प्रशिक्षकों (पीटीआई) की भर्ती को संशोधित किया गया है।

एसिड अटैक सर्वाइवर्स के लिए वित्तीय सहायता में वृद्धि

पंजाब वित्तीय सहायता एसिड पीड़ितों के लिए योजना, 2024 के तहत, एसिड अटैक सर्वाइवर्स के लिए राहत राशि 8,000 रुपये से बढ़ाकर 10,000 रुपये प्रति माह कर दी गई है। अब, इस योजना में एसिड अटैक के पुरुष और ट्रांसजेंडर पीड़ित भी शामिल होंगे।

शहरी विकास और आवास नीति सुधार

निजी भूमि विकास के लिए सुधारित योजनाएँ ताकि बिना बिके भूखंडों के लिए आरक्षित मूल्य में उत्तरोत्तर कमी की जा सके। इस पहल का उद्देश्य रियल एस्टेट विकास को प्रोत्साहित करना और राज्य भर में भूमि के उपयोग की जाँच करना है।

ये निर्णय पंजाब शासन में प्रमुख मील के पत्थर हैं, जिनका लक्ष्य रोजगार, सामाजिक कल्याण और बुनियादी ढांचे के विकास में सुधार करना है।

Web Title: Government employees, pensioners and job seekers in Punjab are in for a treat, Mann government takes important decisions

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