बेंगलुरु, 21 अप्रैल (भाषा) कर्नाटक सरकार कोरोना वायरस के प्रसार पर रोक के लिए लागू लॉकडाउन के चलते राजस्व संग्रहण में भारी कमी से संसाधनों की कमी का सामना करने के बावजूद अपने कर्मचारियों को वेतन कटौती से मुक्त रख सकती है। यह जानकारी आधिकारिक सूत्रों ने मंगलवार को कही।
एक वरिष्ठ मंत्री ने पीटीआई को बताया फिलहाल के अनुसार अप्रैल के वेतन को लेकर कोई समस्या नहीं है और हम प्रबंध कर सकते हैं। लेकिन अगर मई भी दिक्कत (राजस्व संग्रह के मामले में) हो तो स्थिति बहुत कठिन होने सकती है। कर्नाटक विधानमंडल के मंत्री और सदस्य इस साल एक अप्रैल से एक साल के लिए 30 प्रतिशत वेतन कटौती ले रहे हैं।
राज्य में विपक्षी कांग्रेस ने सरकारी कर्मचारियों के वेतन में कटौती के किसी भी संभावित कदम का विरोध किया है। मुख्यमंत्री बी एस येदियुरप्पा ने इस महीने की शुरुआत में लॉकडाउन के राज्य के वित्त पर आर्थिक प्रभाव पर पीटीआई भाषा से एक साक्षात्कार में कहा था, ‘‘आप कल्पना नहीं कर सकते।’’
येदियुरप्पा ने यह भी कहा था कि सरकार अब जरूरी चीजों को छोड़कर बजट प्रस्तावों को लागू करने की स्थिति में नहीं है क्योंकि लॉकडाउन के चलते सभी प्रकार के राजस्व संग्रह पूरी तरह से रुक गए हैं। सरकार ने हाल ही में कहा था कि संसाधन जुटाने के प्रयास के तहत राज्य में अनधिकृत संपत्तियों को जुर्माना लगाकर नियमित करना प्रस्तावित है। साथ ही बेंगलुरु विकास प्राधिकरण से संबंधित 12,000 से अधिक स्थलों की नीलामी भी प्रस्तावित है।