General Elections 2024: 28 में से 20 सीट जीतने का लक्ष्य, कांग्रेस विधायक दल की बैठक में उप मुख्यमंत्री शिवकुमार ने कहा
By लोकमत न्यूज़ डेस्क | Published: May 24, 2023 09:24 PM2023-05-24T21:24:46+5:302023-05-24T21:25:45+5:30
General Elections 2024: प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष और उप मुख्यमंत्री डी.के. शिवकुमार ने बैठक में कहा, “हमें लोकसभा चुनाव में 20 सीटें जीतनी चाहिए। हम यह सोचकर चुप नहीं बैठ सकते कि हमने विधानसभा चुनाव जीत लिया है। लय लोकसभा चुनावों में भी बरकरार रहनी चाहिए।”
कांग्रेस और जद (एस) ने सिर्फ एक-एक सीट जीती थी।
बेंगलुरुः विधानसभा चुनावों में कर्नाटक में भाजपा से सत्ता छीनने के बाद राज्य कांग्रेस ने 2024 के आम चुनावों पर अपनी नजरें गड़ा दी हैं और पार्टी ने अपने विधायकों से लोकसभा की 20 सीटें जीतने की दिशा में काम करने को कहा है। कर्नाटक में 28 लोकसभा सीटें हैं और बुधवार को विधान सौध में हुई कांग्रेस विधायक दल (सीएलपी) की बैठक में 20 सीटों को जीतने का लक्ष्य तय किया गया।
प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष और उप मुख्यमंत्री डी.के. शिवकुमार ने बैठक में कहा, “हमें लोकसभा चुनाव में 20 सीटें जीतनी चाहिए। हम यह सोचकर चुप नहीं बैठ सकते कि हमने विधानसभा चुनाव जीत लिया है। लय लोकसभा चुनावों में भी बरकरार रहनी चाहिए।”
भारतीय जनता पार्टी ने 2019 के लोकसभा चुनावों में 28 में से 25 सीटों पर जीत हासिल की थी, जबकि उसके समर्थन से एक निर्दलीय ने भी जीत हासिल की थी। कांग्रेस और जद (एस) ने सिर्फ एक-एक सीट जीती थी। विधायकों से पार्टी कार्यकर्ताओं की उपेक्षा नहीं करने और उन्हें सत्ता में लाने वाले लोगों को जवाब देने के लिए कहते हुए, शिवकुमार ने उनसे यह सुनिश्चित करने का आह्वान किया कि राज्य भर में हर जिले और निर्वाचन क्षेत्र में कांग्रेस कार्यालय काम कर रहा है।
बाद में, पत्रकारों से बात करते हुए केपीसीसी प्रमुख ने कहा कि सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता चुनाव से पहले नागरिकों को दी गई पांच “गारंटी” को पूरा करना है। उन्होंने कहा, “विधानसभा चुनाव में जीत के लिए मतदाताओं को धन्यवाद देने के वास्ते विधायकों को अपने निर्वाचन क्षेत्रों का दौरा करने के लिए कहा गया है।”
मुख्यमंत्री व कांग्रेस विधायक दल के नेता सिद्धरमैया ने विधायकों से नियमित रूप से विधानसभा सत्रों में भाग लेने के लिए कहा। उन्होंने विधायकों से धन के हस्तांतरण के मामले में नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार के हाथों कर्नाटक से हो रहे “भेदभाव” और वित्त आयोग के संदर्भ में राज्य के साथ हुए अन्याय के बारे में नागरिकों में जागरूकता पैदा करने को कहा।
