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सत्यपाल मलिक को CBI का नोटिस, इंश्योरेंस स्कैम से जुड़े मामले में पूछताछ के लिए बुलाया गया

By शिवेन्द्र कुमार राय | Updated: April 21, 2023 19:36 IST

जम्मू-कश्मीर में दो परियोजनाओं में कथित अनियमितताओं के संबंध मामले तब दर्ज किए थे जब सत्यपाल मलिक जम्मू-कश्मीर में राज्यपाल थे। बीते लंबे समय से केंद्र सरकार पर हमलावर सत्यपाल मलिक से 27 और 28 अप्रैल को पूछताछ हो सकती है।

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ठळक मुद्देजम्मू-कश्मीर के पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक को सीबीआई का समनइंश्योरेंस स्कैम से जुड़े मामले में पूछताछ के लिए बुलायासत्यपाल मलिक से 27 और 28 अप्रैल को पूछताछ हो सकती है

नई दिल्ली: जम्मू-कश्मीर के पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक को सीबीआई ने पूठताछ के लिए समन जारी किया है। सत्यपाल मलिक ने 2018 में अनिल अंबानी की रिलायंस जनरल इंश्योरेंस का एक अनुबंध रद्द कर दिया था, जब वह जम्मू-कश्मीर के राज्यपाल थे। सूत्रों के मुताबिक मलिक से इसी मामले में पूछताछ होगी। 

हालांकि, सीबीआई ने इस नोटिस और सत्यपाल मलिक से पूछताछ की खबरों को लेकर अभी तक कुछ भी आधिकारिक तौर पर नहीं कहा है। लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सीबीआई सत्यपाल मलिक से इसी महीने 27 और 28 अप्रैल को पूछताछ कर सकती है। ये जानकारी भी सामने आई है कि सत्यपाल मलिक से अकबर रोड पर एक गेस्ट हाउस में पूछताछ की जा सकती है।  सत्यपाल मलिक ने खुद सीबाआई के समन की पुष्टि की है।

जम्मू-कश्मीर में दो परियोजनाओं में कथित अनियमितताओं के संबंध मामले तब दर्ज किए थे जब सत्यपाल मलिक जम्मू-कश्मीर में राज्यपाल थे। बीते लंबे समय से केंद्र सरकार पर हमलावर सत्यपाल मलिक ने एक साक्षात्कार के दौरान अक्टूबर 2021 में दावा किया था कि आरएसएस नेता से संबंधित एक फाइल को क्लियर करने के लिए उन्हें कथित तौर पर 300 करोड़ रुपये की रिश्वत की पेशकश की गई थी। इसके बाद एजेंसी ने एक केस दर्ज किया था. इस मामले को लेकर सत्यपाल मलिक से पिछले साल अक्टूबर में भी पूछताछ की गई थी।

बता दें कि हाल ही में पुलवामा हमले को लेकर दिए गए एक बयान के कारण भी जम्मू-कश्मीर के पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक चर्चा में रहे। मलिक ने एक साक्षात्कार के दौरान कहा था कि पुलवामा हमला सरकार की गलती के कारण हुआ था। उन्होंने दावा किया था कि सीआरपीएफ ने गृह मंत्रालय से यात्रा के लिए पांच हवाई जहाज मांगे थे जिसे मंत्रालय द्वारा मंजूर नहीं किया गया था।

सत्यपाल मलिक किसान बिल के खिलाफ धरने पर बैठे किसानों के समर्थन में भी आए थे। उन्होंने  केंद्र के तीन कृषि कानूनों के रद्द होने को किसानों की ऐतिहासिक जीत बताया था। अप्रैल 2021 में  जब तीन कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन अपने चरम पर था, उस समय मेघालय के राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने आंदोलनकारी किसानों का पक्ष लिया था। 

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