रिलायंस इंडस्ट्रीज ने पूर्व केंद्रीय सतर्कता आयुक्त (सीवीसी) के. वी. चौधरी को अपने निदेशक मंडल में शामिल किया है. मुकेश अंबानी की रिलायंस इंडस्ट्रीज ने शेयर बाजार को बताया कि उनकी कंपनी के बोर्ड ने चौधरी को गैर-कार्यकारी अतिरिक्त निदेशक बनाया है.
भ्रष्टाचार रोधक शीर्ष एजेंसी के प्रमुख पद पर रहे चौधरी का निजी कंपनी के बोर्ड में शामिल होना सरकार के लिए भी आश्चर्यजनक है. हालांकि, किसी रिटायर्ड अधिकारी के निजी क्षेत्र में शामिल होने पर कानूनी रोक नहीं है. हालांकि रिटायरमेंट के एक साल बाद तक वह निजी क्षेत्र में सेवा नहीं दे सकते हैं, वहीं जून में सीवीसी के पद से रिटायर्ड हुए चौधरी ने इस अवधि को पूरा नहीं किया.
भारतीय राजस्व सेवा के अधिकारी चौधरी केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) के प्रमुख थे. बाद में नरेंद्र मोदी सरकार ने उनको जून 2015 से जून 2019 तक सीवीसी नियुक्त किया. इस पद पर उनका चार साल का कार्यकाल राजनीतिक रूप से संवेदनशील मामलों खासकर 2018 में सीबीआई के तत्कालीन प्रमुख आलोक कुमार वर्मा और एजेंसी के विशेष निदेशक राकेश अस्थाना के बीच मचे घमासान मामले में विवादों में घिरा था.