वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शुक्रवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा मंगलवार (12 मई) को घोषित 20 लाख करोड़ रुपये के आर्थिक पैकेज के तीसरे चरण की विस्तृत जानकारी दी। इससे पहले वित्त मंत्री ने बुधवार को MSME सेक्टर के लिए कई बड़ी घोषनाएं की थी, जबकि गुरुवार को प्रवासी मजदूरों किसानों को सस्ता कर्ज और रेहड़ी पटरी वालों को कार्यशील पूंजी कर्ज उपलब्ध कराने का ऐलान किया था।
निर्मला सीतारमण ने शुक्रवार को आर्थिक पैकेज में किसानों और ग्रामीण भारत के लिए दी गई राहतों के बारे में विस्तार से जानकारी दी। इस दौरान उन्होंने किसान क्रेडिट कार्ड के लिए दो लाख करोड़ रुपये का ऐलान किया।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पहले और दूसरे चरण में किए थे ये ऐलान
कोरोना संकट से निपटने के लिए 20 लाख करोड़ रुपये का पैकेज के पहले चरण में बुधवार (13 मई) को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कई ऐलान किए, जिनसे करीब 5.94 लाख करोड़ रुपये के राहत पैकेज देने की बात की गई है। इसमें सूक्ष्म, लघु एवं मझोले उद्यमों समेत छोटे कारोबारियों को 3 लाख करोड़ रुपये का बिना गारंटी वाला कर्ज उपलब्ध कराने और गैर-बैंकिग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) तथा आवास वित्त कंपनियों को 30,000 करोड़ रुपये की नकदी सुविधा उपलब्ध कराना शामिल है।
वहीं दूसरे चरण में गुरुवार (14 मई) को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 3.16 लाख करोड़ रुपये के राहत पैकेज की घोषणा की है। जिसमें प्रवासी मजदूरों को मुफ्त अनाज, किसानों को सस्ता कर्ज और रेहड़ी पटरी वालों को कार्यशील पूंजी कर्ज उपलब्ध कराने का ऐलान किया गया है। इसके अलावा वन नेशन वन राशन कार्ड योजना में 23 राज्यों में मौजूद 67 करोड़ राशनकार्ड धारक (जो कुल PDS आबादी का 83 फीसदी है) अगस्त 2020 तक नेशनल पोर्टेबिलिटी के तहत लाने और मार्च 2021 से पहले 100 फीसदी नेशनल पोर्टेबिलिटी हासिल करने की बात की।