नई दिल्ली: इस समय जब देश भर में पेट्रोल-डीजल व ईंधन के दाम बढ़ने से केंद्र सरकार के खिलाफ गुस्से में हैं, तो ऐसे ही समय में कुछ सोशल मीडिया यूजर्स केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार के खिलाफ सोशल मीडिया पर कुछ अफवाहें भी फैलाने का काम कर रहे हैं।
ऐसे ही कुछ सोशल मीडिया यूजर्स ने अपने पोस्ट में एक अखबार की कतरन को साझा करते हुए दावा किया है कि केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने हाल में सांसदों के भत्ते में बढ़ोत्तरी को मंजूरी दी है। सोशल मीडिया पर साझा किए जाने के बाद से ही यह पोस्ट वायरल हो रही है।
क्या है मामला?
फेसबुक पर कई यूजर्स ने अखबारों की क्लिपिंग को पोस्ट किया है। इस अखबार की करतन के हेडिंग में ही लिखा है कि सांसदों के भत्ते में बढ़ोत्तरी को मिली मंजूरी। साथ ही रिपोर्ट में लिखा है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सांसदों के विभिन्न भत्तों में वृद्धि को मंजूरी दी है। कई सोशल मीडिया यूजर्स ने इस दावे को सही मानते हुए, फेसबुक पोस्ट पर उग्र प्रतिक्रिया व्यक्त की है।
वायरल अखबार की कतरन 2018 की है-
लोकमत ने इस खबर के फैक्ट चेक के दौरान पाया है कि अखबार की कतरन 2018 से है जब केंद्रीय कैबिनेट ने सांसदों के लिए मासिक भत्ते में 55 फीसदी की बढ़ोतरी को मंजूरी दी थी। हाल ही में MP भत्ते में और बढ़ोतरी नहीं हुई है, बल्कि पिछले साल महामारी के कारण सांसद भत्ते और वेतन में कमी की गई थी। 2018 की खबर को आप यहां क्लिक कर पढ़ सकते हैं।
2018 में केंद्रीय कैबिनेट ने 55 प्रतिशत की बढ़ोतरी की मंजूरी दी थी-
कीवर्ड के आधार पर खोज करने के बाद हमने पाया कि अखबार की क्लिपिंग की छवि 2018 में वायरल हो गई जब कई उपयोगकर्ताओं ने इसे सोशल मीडिया पर पोस्ट किया। फरवरी 2018 के कई समाचार रिपोर्टों से इस बात की पुष्टि हो गई कि केंद्र ने केंद्रीय मंत्रिमंडल से अनुमोदन के बाद सांसद भत्ते में वृद्धि की थी।
इन रिपोर्टों के अनुसार, संसद सदस्यों (सांसदों) के मासिक भत्ते में 40,000 रुपये प्रति माह की वृद्धि करने की योजना बनाई गई थी, जिसमें केंद्रीय कैबिनेट ने 55 प्रतिशत की बढ़ोतरी की मंजूरी दी थी।