Fact Check: मोदी सरकार विधवा महिलाओं को दे रही है 5 लाख रुपये और फ्री सिलाई मशीन, जानें पूरी सच्चाई?
By स्वाति सिंह | Updated: December 12, 2020 16:36 IST2020-12-12T14:22:35+5:302020-12-12T16:36:28+5:30
सोशल मीडिया पर वायरल एक वीडियो में दावा किया जा रहा है कि केंद्र सरकार 'विधवा महिला समृद्धि योजना' के तहत सभी विधवा महिलाओं के बैंक खाते में 5 लाख रुपये की नकद राशि एवं फ्री सिलाई मशीन दे रही है।
पीआईबी भारत सरकार की नीतियों, कार्यक्रम पहल और उपलब्धियों के बारे में समाचार-पत्रों व इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को सूचना देने वाली प्रमुख एजेंसी है।
नई दिल्ली: यूट्यूब पर एक वीडियो में दावा किया गया है कि मोदी सरकार विधवा महिलाओं के लिए 'विधवा महिला समृद्धि योजना' लेकर आई है। इस योजना के तहत केंद्र सरकार विधवा महिलाओं को 5 लाख रुपये नकद और फ्री में एक सिलाई मशीन दे रही है। लेकिन पीआईबी फैक्ट चेक में पाया गया कि ये दावा फर्जी है। वहीं एक अन्य वायरल मैसेज में दावा किया जा रहा है कि डिजिटल इंडिया मिशन द्वारा जारी एक नियुक्ति पत्र नौकरी के लिए 14,500 रुपये की सिक्योरिटी का भुगतान करने का अनुरोध कर रहा है।
केंद्र सरकार की प्रसे इनफॉर्मेशन ब्यूरा (PIB) के आधिकारिक ट्वीटर हैंडल पर इस यूट्यूब वीडियो और इसमें किए गए दावों को फर्जी बताया गया है। इसलिए जरूरी है कि आप इस तरह की किसी भी फर्जी खबरों से बच कर रहें, वरना भारी नुकसान भी उठाना पड़ सकता है।
दावा: एक #Youtube वीडियो में दावा किया जा रहा है कि केंद्र सरकार 'विधवा महिला समृद्धि योजना' के तहत सभी विधवा महिलाओं के बैंक खाते में 5 लाख रुपये की नकद राशि एवं फ्री सिलाई मशीन दे रही है। #PIBFactcheck: यह दावा फर्जी है। केंद्र सरकार द्वारा ऐसी कोई योजना नहीं चलाई जा रही है। pic.twitter.com/hDplDHh9eb
— PIB Fact Check (@PIBFactCheck) December 10, 2020
पीआईबी के एक आधिकारिक ट्विटर हैंडल पर लिखा, पीआईबी फैक्टचेक पर वायरल हो रहे इस पोस्ट फर्जी बताया गया है। इस ट्वीट में बताया गया है कि यह दावा फर्जी है। केंद्र सरकार द्वारा 'विधवा महिला समृद्धि योजना' जैसी कोई योजना नहीं चलाई जा रही है।
इसके पहले एक यूट्यूब वीडियो में दावा किया गया था कि केंद्र सरकार 'महिला शक्ति योजना' के तहत सभी महिलाओं के बैंक अकाउंट में 60,000 रुपये ट्रांसफर कर रही है। पीआईबी फैक्टचेक ने इस वायरल वीडियो को भी फर्जी करार दिया था। पीआईबी स्पष्ट किया कि केंद्र सरकार द्वारा महिलाओं के लिए ऐसी कोई योजना नहीं चलाई जा रही है।