चेन्नई: सनातन विवाद पर बुरी तरह से फंसे तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने रविवार शाम को वेल्लोर में डीएमके द्वारा आयोजिक पार्टी कार्यक्रम में केंद्र की सत्ता की अगुवाई कर रही भाजपा पर जमकर हमला किया और 2024 के आम चुनाव के लिए बने विपक्षी गठबंधन 'इंडिया' के जीत के लिए पार्टी कार्यकर्ताओं को मन लगाकर काम करने के लिए कहा।
समाचार वेबसाइट एनडीटीवी के अनुसार मुख्यमंत्री स्टालिन ने साल 2014 में नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद से लेकर साल 2023 के बीच ईंधन कीमतों में हुई वृद्धि को लेकर भाजपा की जमकर आलोचना की। स्टालिन ने कहा, "साल 2014 में जब नरेंद्र मोदी की अगुवाई में भाजपा ने केंद्र की सत्ता संभाली तो इस वक्त भारत पर कर्ज का बोझ केवल 55 लाख करोड़ रुपये था। अब 9 सालों के लगातार भाजपा के शासन में वह कर्ज बढ़कर 155 लाख करोड़ रुपये हो गया है।"
इसके साथ मुख्यमंत्री स्टालिन ने पार्टी कार्यकर्ताओं और नेताओं से अपील की कि वो जनता के बीच जाकर नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली भाजपा सरकार के कथित भ्रष्टाचार को "बेनकाब" करें। उन्होंने हाल ही में सीएजी की प्रकाशित उस रिपोर्ट का हवाला दिया, जिसमें मोदी नेतृत्व वाली केंद्र सरकार द्वारा विभिन्न योजनाओं के कार्यान्वयन में 7.50 लाख करोड़ रुपये की विसंगतियों को उजागर किया गया है।
उन्होंने कहा, "वे भ्रष्टाचार के ऐसे चेहरे को छिपाने की कोशिश कर रहे हैं। हमें उनके भ्रष्टाचार के चेहरे पर लगा मुखौटा फाड़ देना चाहिए और यही हमारे सामने प्राथमिक कर्तव्य है।''
सीएम स्टालिन ने भाजपा की केंद्र सरकार द्वारा लागू किये गये जीएसटी कार्यान्वयन की भी आलोचना की और कहा कि जीएसटी वसूली के जरिये केंद्र राज्यों के अधिकारों का अतिक्रमण कर रहा है।
डीएमके नेता स्टालिन ने केंद्र सरकार की राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) के कारण तमिलनाडु सरकार द्वारा दी जा रही की शिक्षा में आने वाली बाधाओं के बारे में चिंता व्यक्त की। उन्होंने नीट संबंधित प्रतियोगी परीक्षाओं में लगे प्रतियोगियों के बीच बढ़ती आत्महत् की प्रवृत्ति पर भी चिंता व्यक्त की।
स्टालिन ने कहा कि उत्तर भारत के राज्यों के छात्रों में आत्महत्या की प्रवृत्ति तेजी से बढ़ रही है क्योंकि छात्र इस बात को समझ रहे हैं कि बिना मोटी रकम खर्च किए नीट की परीक्षा को क्रैक करना असंभव है।
मुख्यमंत्री स्टालिन द्वारा भाजपा पर लगाये इन आरोपों का जवाब देते हुए तमिलनाडु भाजपा के राज्य उपाध्यक्ष नारायणन तिरुपति ने कहा, "भाजपा शासन के दौरान एलपीजी उपयोगकर्ता में तेजी से उछाल आया है और पहले के 14 करोड़ की तुलना में अब 34 करोड़ लोग एलपीजी गैस का उपयोग कर रहे हैं, इस कारण से पड़ने वाले सब्सिडी के बोझ और लॉजिस्टिक्स के कारण कीमतों में वृद्धि हुई है।"
वहीं सीएजी की प्रकाशित रिपोर्ट में खर्च के विसंगतियों पर बात करते हुए तिरुपति ने कहा, "केंद्र के स्तर पर ऐसी कोई अनियमितता नहीं है, सीएजी ने साफ कहा है कि जो भी राजस्व के दुरुपयोग का मामला है वो राज्य स्तर का है।