लॉकडाउन में ‘ई-नाम’ पोर्टल किसानों के लिए ‘एक भारत एक बाजार’ की व्यवस्था को लागू करने में सहायक सिद्ध हो रहा है। कुछ साल पहले तक किसान फसल कटाई को लेकर यह सोचा करता था कि उसका गेंहू, चावल या दलहन कहां और कैसे बिकेगा? अब उसे यह चिंता नहीं है।
केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने लोकमत से बातचीत में कहा कि मोदी सरकार ने ई-नाम पोर्टल के माध्यम से देश के किसानों को फसल खरीद की चिंता से मुक्त कर दिया है। लॉकडाउन में भी किसान की फसल को तय एमएसपी पर खरीदा जा रहा है। लॉकडाउन इसका सबसे बड़ा उदाहरण है कि देश में अनाज और फल सब्जियों की कमी नहीं है।
तोमर ने कहा कि देश में 585 मंडियों पर शनिवार तक 128015 किसान रजिस्टर्ड होकर अपनी फसल बेच रहे हैं। इसमें महाराष्ट्र की 60 मंडियों से 16766 किसान, गुजरात की 79 मंडियों में 9036 किसान, मध्य प्रदेश की 58 मंडियों में 20230 और उत्तर प्रदेश की 100 मंडियों में 33392 किसानों ने अपना पंजीकरण फसल बिक्री के लिए कराया हुआ है। क्योंकि किसानों को ई-नाम प्लेटफार्म से जुड़ी मंडियों पर अपनी फसल बेचना आसान हो रहा है। वे अपने मोबाइल में ई-नाम मंडी ऐप डाउनलोड कर इसका लाभ ले रहे हैं।
केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि अभी देश में 16 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों की 585 मंडियों को ई-नाम प्लेटफार्म से जोडा गया है। इनके अलावा 7 अन्य राज्यों को 200 मंडियों को जल्द ही ई-नाम से जोड़ने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है।
इनमें आंध्र प्रदेश की 11 मंडियां, गुजरात की 25 मंडियां, ओडिशा की 16 मंडियां, राजस्थान की 94 मंडियां, तमिलनाडु की 27 मंडियां, उत्तर प्रदेश की 25 मंडियां और कर्नाटक की 02 मंडियां शामिल हैं। जिससे देश में ई-नाम प्लेटफार्म पर कुल मंडियों की संख्या 785 हो जाएगी। ऐसा पहली बार होगा कि ईनाम प्लेटफार्म पर कर्नाटक को जोड़ा जा रहा है।
उन्होंने कहा कि भारत कृषि प्रधान देश है। कोविड-19 जैसी स्थिति में कृषि की अच्छी उपज हमें इस महामाहारी की चुनौतियों से उबारने में मददगार साबित होगी।