नयी दिल्ली, 28 जुलाई दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति (डीपीसीसी) पूरी तरह से इलेक्ट्रिक वाहनों का इस्तेमाल करने की दिशा में कदम उठाने वाला राष्ट्रीय राजधानी का पहला सरकारी विभाग बन गया है।
दिल्ली इलेक्ट्रिक वाहन नीति 2020 के मुताबिक,दिल्ली सरकार के सभी विभागों को लीज मॉडल के जरिए इलेक्ट्रिक वाहनों का इस्तेमाल करना होगा।
डीपीसीसी के सदस्य सचिव केएस जयचंद्रन ने कहा की डीपीसीसी ने पांच साल के लिए 29 टाटा नेक्सन इलेक्ट्रिक कारें ली हैं और वह दिल्ली में हरित वाहनों का इस्तेमाल करने की दिशा में कदम उठाना वाला पहला सरकारी महकमा बन गया है। इस आशय का कार्य आदेश 23 जुलाई को जारी किया गया था।
सरकारी कंपनी कन्वर्जेंस एनर्जी सर्विस लिमिटेड एक सितंबर से दिल्ली सरकार को यह ई-वाहन मुहैया कराएगी।
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