तुषार मेहता को सॉलिसिटर जनरल के पद से हटाने की मांग, तृणमूल सांसदों ने राष्ट्रपति से की मुलाकात
By भाषा | Published: July 5, 2021 10:07 PM2021-07-05T22:07:48+5:302021-07-05T22:07:48+5:30
तुषार मेहता को सॉलिसिटर जनरल के पद से हटाने की मांग, तृणमूल सांसदों ने राष्ट्रपति से की मुलाकात
नयी दिल्ली, पांच जुलाई तृणमूल कांग्रेस सांसदों के एक प्रतिनिधिमंडल ने राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से सोमवार को मुलाकात कर तुषार मेहता को भारत के सॉलिसिटर जनरल के पद से हटाए जाने की मांग की।
उन्होंने आरोप लगाया कि भारत के सॉलिसिटर जनरल और पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के नेता शुभेंदु अधिकारी के बीच कथित मुलाकात शुचिता को लेकर गंभीर संदेह पैदा करती है।
तृणमूल कांग्रेस के सांसदों सुखेंदु शेखर राय और महुआ मोइत्रा ने भी राष्ट्रपति को एक पत्र लिखा था, जिसमें कहा गया था कि ‘‘यह बैठक मेहता के आधिकारिक आवास’’ पर हुई। तृणमूल कांग्रेस की ओर से सांसदों द्वारा दिए गए पत्र में कहा गया है, ‘‘भारत के शीर्ष विधि अधिकारियों में से एक और केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) द्वारा जांच किए जा रहे मामले में विशेष लोक अभियोजक के तौर पर नियुक्त सॉलिसिटर जनरल मेहता और उसी एजेंसी की जांच का सामना कर रहे किसी आरोपी व्यक्ति के बीच इस तरह की मुलाकात से शुचिता पर गंभीर सवाल उठते हैं।’’
सॉलिसिटर जनरल मेहता ने अपने आधिकारिक आवास पर अधिकारी से इस तरह की मुलाकात से इनकार किया है। गौरतलब है कि अधिकारी कभी तृणमूल के कद्दावर नेता थे। वह 2016 के नारद टेप मामले में आरोपी हैं। वह पश्चिम बंगाल विधानसभा में अब विपक्ष के नेता हैं। उन्होंने इस साल भाजपा के टिकट पर विधानसभा चुनाव में नंदीग्राम से मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को हराया था।
मेहता उच्चतम न्यायालय और कलकत्ता उच्च न्यायालय में इस मामले में केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) का पक्ष रख रहे हैं। पत्र में कहा गया है कि कई खबरों में गंभीर आपराधिक मामलों में ‘‘आरोपी’’ अधिकारी और मेहता के बीच आमने-सामने की इस कथित निजी मुलाकात की बात कही गयी है, जिसके वीडियो और तस्वीरें भी सामने आईं हैं। पत्र में कहा गया है, ‘‘यह राष्ट्रीय महत्व का बेहद चिंताजनक मामला है और यह भारत के सबसे शीर्ष विधि कार्यालयों में से एक - भारत के सॉलिसिटर जनरल के कार्यालय की शुचिता पर गंभीर सवाल खड़े करता है।’’
इसके बाद पश्चिम बंगाल में सत्तारूढ़ दल ने एक संवाददाता सम्मेलन में कहा कि इस मामले में मेहता की सफाई में दम नहीं है।
मोइत्रा ने संवादताओं से कहा, ‘‘मेहता ने अपनी सफाई देते हुए दावा किया है कि अधिकारी को उनके प्रतीक्षा कक्ष में बैठाया गया था और जब उन्हें भाजपा नेता के आने के बारे में पता चला तो उन्होंने माफी मांगते हुए अपने कर्मी के माध्यम से उन्हें सूचित किया कि वे उनसे मिल नहीं पाएंगे।’’
उन्होंने कहा कि सॉलिसिटर जनरल के आवास पर कोई भी ऐसे ही नहीं जा सकता है। सांसद ने कहा, ‘‘हमारे और भारत के लोगों के लिए यह एक खबर है कि सॉलिसिटर जनरल को एक आरोपी से नहीं मिलने के लिए माफी मांगनी पड़ी।’’
मोइत्रा ने कहा कि यदि मेहता की बात वास्तव में सही है, तो उन्होंने अपने आवास की सीसीटीवी फुटेज जारी क्यों नहीं की। उन्होंने कहा, ‘‘यह सिर्फ एक ऐसा मामला नहीं है जो तृणमूल को प्रभावित करता है। मेहता देश के दूसरे सबसे बड़े विधि अधिकारी का पद संभालते हैं। हम इस मामले को अनदेखा नहीं करने देंगे।’’
इससे पहले, पार्टी सांसदों डेरेक ओ ब्रायन, राय और मोइत्रा ने पश्चिम बंगाल में भाजपा के नेता शुभेंदु अधिकारी से मुलाकात को लेकर मेहता को पद से हटाने की मांग करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र भी लिखा था। प्रधानमंत्री को लिखे पत्र में ब्रायन और मोइत्रा ने आरोप लगाया था कि मेहता और अधिकारी के बीच बैठक न केवल अनुचित है, बल्कि हितों का सीधा टकराव है और देश के दूसरे सर्वोच्च कानून अधिकारी सॉलिसिटर जनरल के पद की गरिमा को भी कमतर करती है।
राष्ट्रपति को लिखे पत्र में कहा गया है, ‘‘इससे पहले अधिकारी और देश के गृह मंत्री अमित शाह के बीच भी मुलाकात हुई, जो उतनी ही अनुचित है और मामले को और गंभीर बनाती है। गौरतलब है कि अधिकारी धोखाधड़ी और अवैध तरीके से धन जुटाने और रिश्वत के विभिन्न आपराधिक मामलों में आरोपी हैं। पत्र के अनुसार, ‘‘इस तरह की बैठक आपराधिक न्याय प्रणाली का मजाक है और इससे सिर्फ आम जनता का न्यायतंत्र से भरोसा उठेगा। ’’
पत्र में कहा गया है, ‘‘इसलिए, हमारे पास यह मानने के कारण हैं कि इस तरह की बैठक सॉलिसिटर जनरल के उच्च पद का इस्तेमाल कर उन आपराधिक मामलों को प्रभावित करने के लिए की गई, जिनमें अधिकारी एक आरोपी व्यक्ति हैं।
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