दिल्ली प्रदूषण: सीएक्यूएम के नए निर्देशों पर चर्चा के लिए राय संबंधित विभागों के साथ करेंगे बैठक
By भाषा | Published: November 17, 2021 11:46 AM2021-11-17T11:46:12+5:302021-11-17T11:46:12+5:30
दिल्ली प्रदूषण: सीएक्यूएम के नए निर्देशों पर चर्चा के लिए राय संबंधित विभागों के साथ करेंगे बैठक
नयी दिल्ली, 17 नवंबर दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय, वायु प्रदूषण को रोकने के उद्देश्य से वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीएक्यूएम) की ओर से जारी किए गए नए निर्देशों के संबंध में संबंधित विभागों के साथ उच्च स्तरीय बैठक करेंगे। अधिकारियों ने यह जानकारी दी।
वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीएक्यूएम) ने मंगलवार देर रात निर्देश दिया था कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) में स्कूल, कॉलेज और शैक्षणिक संस्थान अगले आदेश तक बंद रहेंगे और केवल ऑनलाइन शिक्षा की अनुमति होगी।
आयोग ने निर्देश दिए कि दिल्ली के 300 किलोमीटर के दायरे में स्थित 11 ताप विद्युत संयंत्रों - एनटीपीसी, झज्जर, महात्मा गांधी टीपीएस, सीएलपी झज्जर, पानीपत टीपीएस, एचपीजीसीएल, नाभा पावर लिमिटेड टीपीएस, राजपुरा और तलवंडी साबो टीपीएस, मानसा में से केवल पांच संयंत्र ही 30 नवंबर तक चालू रहेंगे।
अधिकारी ने कहा, ‘‘ मंत्री ने सीएक्यूएम के नए निर्देशों के संबंध में चर्चा करने के लिए दोपहर 12 बजे पर्यावरण विभाग, लोक कल्याण विभाग, नगर निगम, एनडीएमसी और शिक्षा विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों की एक बैठक बुलाई है।’’
आयोग ने दिल्ली और एनसीआर वाले राज्यों को 21 नवंबर तक क्षेत्र में ‘सीएंडडी’ अपशिष्ट प्रबंधन नियमों और धूल नियंत्रण मानदंडों के सख्त अनुपालन के साथ ‘‘रेलवे सेवाओं, रेलवे स्टेशन, मेट्रो रेल निगम सेवाओं, हवाई अड्डों और अंतर-राज्यीय बस टर्मिनल (आईएसबीटीएस) सहित और राष्ट्रीय सुरक्षा अथवा रक्षा संबंधी गतिविधियों अथवा राष्ट्रीय महत्व की परियोजनाओं’’ को छोड़कर निर्माण और तोड़-फोड़ संबंधी सभी गतिविधियों को रोकने का निर्देश दिया है।
वहीं, एनसीआर में आने वाले राज्यों की सरकारों को रविवार तक एनसीआर में कार्यालयों में अपने कर्मचारियों की कम से कम 50 प्रतिशत उपस्थिति के साथ घर से काम करने की अनुमति देने और निजी प्रतिष्ठानों को इस नियम का पालन करने के लिए प्रोत्साहित करने का निर्देश दिया गया है।
दिल्ली सरकार ने सोमवार से एक हफ्ते के लिए स्कूल, कॉलेज और अन्य शैक्षणिक संस्थानों के परिसर में कक्षाएं बंद करने का आदेश दिया था। आवश्यक सेवाओं में शामिल लोगों को छोड़कर सभी सरकारी कार्यालयों, एजेंसियों और स्वायत्त निकायों को घर से काम करने के लिए कहा गया है।
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