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पुलिस-वकील झड़प: दिल्ली पुलिस कमिश्नर की LG के साथ बैठक, हजारों पुलिसकर्मियों ने किया था विरोध प्रदर्शन

By अभिषेक पाण्डेय | Updated: November 6, 2019 12:14 IST

Delhi Police: वकीलों के साथ झड़प के बाद हजारों पुलिसकर्मियों के सड़क पर उतरने के मामले में दिल्ली पुलिस कमिश्नर ने उपराज्यपाल से की मुलाकात

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ठळक मुद्देदिल्ली पुलिस कमिश्नर अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के साथ की उपराज्यपाल से मुलाकातवकीलों से झड़प मामले में हजारों पुलिसकर्मियों ने किया था विरोध प्रदर्शन

तीस हजारी कोर्ट में वकीलों और दिल्ली पुलिस के बीच शनिवार को हुई झड़प का मामला गरमाता जा रहा है। बुधवार को इस मामले पर चर्चा के लिए दिल्ली पुलिस कमिश्नर अमूल्य पटनायक और जॉइंट कमिश्नर राजेश खुराना अन्य अधिकारियों के साथ उपराज्यपाल अनिल बैजल के आवास पर बैठक के लिए पहुंचे। 

सूत्रों ने कहा कि भले ही कानून-व्यवस्था के विषय पर यह एक नियमित बैठक थी लेकिन उपराज्यपाल को मंगलवार को हुए व्यापक विरोध प्रदर्शन के बारे में भी जानकारी दी गई। 

बैजल ने मंगलवार को कहा था कि पुलिस और वकीलों के बीच भरोसा बहाल करना अत्यंत आवश्यक है और यह सुनिश्चित करना भी जरूरी है कि पूरे मामले में निष्पक्षता से न्याय हो।

वकीलों के साथ हुई इस झड़प का विरोध करते हुए मंगलवार को दिल्ली पुलिस के हजारों पुलिसकर्मी आईटीओ स्थित अपने ही मुख्यालय के सामने सड़क पर उतर आए थे और अपनी सुरक्षा के साथ ही आरोपी वकीलों के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे थे। 

पुलिसकर्मियों ने लगाए थे 'सीपी गो बैक' के नारे

इस प्रदर्शन के दौरान उन्हें समझाने गए पुलिस कमिश्नर अमूल्य पटनायक के खिलाफ भी जमकर नारेबाजी हुई थी और पुलिसवालों ने इस दौरान सीपी गो बैक और 'हमारा कमिश्नर कैसा हो, किरण बेदी जैसा हो' का नारा लगाते हुए भी पटनायक का विरोध किया था। 

दिल्ली पुलिसकर्मियों के विरोध प्रदर्शन को लेकर बुधवार को सुप्रीम कोर्ट के वकील वरुण कुमार ने बुधवार को दिल्ली पुलिस कमिश्नर अमूल्य पटनायक को कानूनी नोटिस भेजा। उन्होंने प्रदर्शनाकरी पुलिसकर्मियों तुरंत कार्रवाई करने की मांग की और ऐसा न करने पर कोर्ट का रुख करने की चेतावनी दी।

दिल्ली पुलिसकर्मियों का वकीलों से हुई झड़प मामले में मंगलवार को करीब 10 घंटे चला विरोध प्रदर्शन उनकी ज्यादातर मांगों को माने जाने के बाद खत्म हो गया था। इन मांगों में घायल पुलिसकर्मियों को 25-25 हजार का अनुदान देने, उनके खिलाफ कार्रवाई रोकने और आरोपी वकीलों के खिलाफ कार्रवाई जैसी मांगें शामिल थीं।

(PTI इनपुट्स के साथ)

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