Delhi Excise Policy: आबकारी नीति पर LG ने एक और जांच के आदेश दिए, मुख्य सचिव से रिपोर्ट मांगी, काली सूची में डाले गए फर्म के पक्ष में आबकारी लाइसेंस क्यों!
By सतीश कुमार सिंह | Updated: July 25, 2022 17:12 IST2022-07-25T17:11:00+5:302022-07-25T17:12:18+5:30
Delhi Excise Policy: दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने समूह एकाधिकार को बढ़ावा देने और शराब के लाइसेंस के लिए काली सूची में डाली गईं कंपनियों का पक्ष लेने के आरोपों पर मुख्य सचिव से रिपोर्ट मांगी है।
उपराज्यपाल रिपोर्ट के आधार पर कानून के मुताबिक उचित कार्रवाई करेंगे।
नई दिल्लीः दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने काली सूची में डाले गए फर्म के पक्ष में आबकारी लाइसेंस के माध्यम से साठगांठ के आरोप पर दिल्ली के मुख्य सचिव से रिपोर्ट मांगी है। सूत्रों ने सोमवार को यह जानकारी दी। विधिवेत्ताओं, वकीलों और प्रबुद्ध नागरिकों के एक प्रतिष्ठित संगठन द्वारा की गई शिकायत के बाद 15 दिन के भीतर रिपोर्ट मांगी गई है।
सूत्रों ने संगठन के नाम का खुलासा करने से इनकार किया। एक सूत्र ने बताया, ‘‘उपराज्यपाल ने विधिवेत्ताओं, वकीलों और प्रबुद्ध नागरिकों के एक संगठन द्वारा दी गई शिकायत जांच और सत्यापन के लिये मुख्य सचिव को भेजी है और उनसे उन्हें और मुख्यमंत्री को एक पखवाड़े के भीतर रिपोर्ट सौंपने को कहा है।
इस शिकायत में शराब के ठेकों के लाइसेंस देने में प्रथम दृष्टया गंभीर अनियमितताओं की बात कही गई है।’’ उन्होंने कहा, ‘‘समूह एकाधिकार को बढ़ावा देने और काली सूची में डाली गईं कंपनियों का पक्ष लेने का आरोप लगाने वाली शिकायत में कहा गया है कि यह काम नयी दिल्ली आबकारी नीति 2021-22 का जानबूझकर और पूर्व नियोजित उल्लंघन करते हुए किया गया।
उपराज्यपाल रिपोर्ट के आधार पर कानून के मुताबिक उचित कार्रवाई करेंगे।’’ उपराज्यपाल ने पिछले हफ्ते केजरीवाल सरकार की आबकारी नीति 2021-22 से संबंधित कथित अनियमितताओं की सीबीआई जांच की सिफारिश की थी।