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दिल्ली: अरविंद केजरीवाल ने पानी के बिलों पर दी बड़ी राहत, इस तारीख तक पूरा लेट पेमेंट माफ

By रोहित कुमार पोरवाल | Updated: August 27, 2019 14:34 IST

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने मंगलवार (27 अगस्त) को प्रेस कांफ्रेंस कर पानी के संकट से जनता को उबारने की तरकीब बताई और इस दैरान अपने कार्यकाल के दौरान की उपलब्धियों पर भी जोर डाला।

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ठळक मुद्देदिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने 30 नवंबर तक पानी बिलों पर सौ फीसदी लेट पेमेंट माफ करने की घोषणा की है।केजरीवाल ने कहा कि आज दिल्ली के 93 फीसदी हिस्सों में उनकी सरकार पाइपलाइन से पानी पहुंचा रही है।केजरीवाल के मुताबिक, पांच वर्षों में दिल्ली जल बोर्ड के राजस्व में करीब 600 करोड़ रुपये का इजाफा हुआ है।

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने मंगलवार (27 अगस्त) को प्रेस कांफ्रेंस कर पानी के संकट से जनता को उबारने की तरकीब बताई और इस दैरान अपने कार्यकाल के दौरान की उपलब्धियों पर भी जोर डाला लेकिन दिल्लीवासियों के लिए एक बड़ी राहत की घोषणा भी की। सीएम केजरीवाल ने कहा कि दिल्लीवासियों के 30 नवंबर तक पानी के बिलों पर लगने वाला लेट पेमेंट 100 फीसदी माफ किया जाएगा। 

अपनी सरकार में पानी को लेकर किए गए कामों का जिक्र करते हुए सीएम केजरीवाल ने कहा कि बीते पांच वर्षों में दिल्ली जल बोर्ड का राजस्व बढ़ा है। उन्होंने कहा, ''2015 से पहले दिल्ली पानी सप्लाई महंगी थी लेकिन दिल्ली जल बोर्ड का राजस्व लगातार गिर रहा था। 2014-15 में जलबोर्ड का राजस्व महज 1219 करोड़ रुपये था। आज यह राजस्व बढ़कर 1819 करोड़ रुपये हो गया है।''

उन्होंने कहा, ''2015 से पहले दिल्ली में पानी का पुराना ढांचा था, केवल 58 फीसदी कॉलोनियों ने पाइपलाइन के जरिये पानी जाता थ, जबकि बाकी इलाकों में टैंकर के जरिये सप्लाई होती थी। आजादी के 70 साल बाद, केवल आधी दिल्ली में नल का पानी आता था। आज हम 93 फीसदी दिल्ली में नल का पानी पहुंचा रहे हैं।''

''पांच वर्षों में कई वॉटर ट्रीटमेंट प्लांट के जरिये हमने 14 फीसदी पानी का प्रोडक्शन बढ़ाया है। इसमें क्षमता और वृद्धि के लिए कई परियोजनाएं चल रही हैं।''

सीएम केजरीवाल ने बताया कि लीक होने वाला पानी चोरी होने से बचाने के लिए बड़े पैमाने पर फ्लोमीटर लगाए गए हैं। उन्होंने कहा कि अवैध चोरी से बचाकर उस पानी को सिस्टम में लाया जा रहा है और पानी की सप्लाई में सुधार किया जा रहा है। 

बता दें कि 2020 में दिल्ली में विधानसभा चुनाव होने हैं इसलिए राजनीतिक जगत में केजरीवाल की घोषणाओं को चुनाव से पहले जनता को लुभाने वाले वादों के तौर पर देखा जा रहा है।

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