नई दिल्ली: अरविंद केजरीवाल सरकार ने लॉकडाउन की अवधि बढ़ाए जाने की आशंका के बीच एक बड़ा ऐलान किया है। केजरीवाल सरकार ने ऑटो-रिक्शा, टैक्सी, ग्रामीण सेवा, फतहट सेवा, मक्सी कैब, ईको-फ्रेंडली सेवा, ई-रिक्शा और स्कूल कैब ड्राइवरों को 5000 रुपये की एक बार की वित्तीय मदद देने की प्रक्रिया शुरू की है।
इसके साथ ही सरकार ने कहा कि इसके लिए आवेदन लेने की प्रक्रिया 13 अप्रैल से शुरू होगी। सीएम ने बताया कि इसे लागू करने में एक सप्ताह से 10 दिन के बीच का समय लग सकता है। सीएम ने एक बार फिर लोगों से घर में रहने की अपील की। उन्होंने एक कहानी सुनाई कि जो अपने घर मे रहेगा वही बचेगा।
इससे पहले बुधवार को सीएम ने कहा था कि निर्माण क्षेत्र से जुड़े मजदूरों के खाते में पैसा जाना शुरू हो चुका है। करीब 35 हजार मजदूरों के खाते में 5-5 हजार रुपये डाले जा चुके हैं। कंपनियां सैलरी के बारे में कह रही हैं कि जब दफ्तर खुलेंगे और सैलरी का हिसाब होगा, तभी तो इसे दिया जाएगा।
इसलिए कंपनियों के प्रतिनिधियों को 2 दिनों के लिए पास देने का फैसला हुआ है। इस दौरान ये दफ्तर जाएंगे और सैलरी के लिए जरूरी कागजी औपचारिकता पूरा करेंगे। कंपनियों के मालिकों से कहा गया है कि किसी की सैलरी न काटें। वहीं शेष नौ हजार निर्माण मजदूरों के खाते में भी रकम जल्द भेज दी जाएगी।
बुधवार को सीएम ने कहा यह भी कहा था कि राशन कार्ड धारकों को साढ़े 7 किलो राशन बांटने का काम शुरू हो चुका है। जिनका राशन कार्ड नहीं है उन्हें भी हम राशन देंगे। ऐसे लोगों की तादाद 10 लाख के करीब हो सकती है।
पीएम मोदी के साथ बैठक में दिल्ली के सीएम केजरीवाल ने ये अपील की
कोरोना वायरस के मुद्दे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार (11 अप्रैल) को राज्यों के मुख्यमंत्रियों से वीडियो कॉन्फ्रेसिंग के जरिए अहम बैठक की। बैठक के दौरान दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने प्रधानमंत्री मोदी से देशव्यापी लॉकडाउन को 30 अप्रैल तक बढ़ाने की अपील की। सूत्रों ने बताया कि केजरीवाल ने प्रधानमंत्री के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बातचीत में कहा, ‘‘केवल दिल्ली में बंद की अवधि बढ़ाने से कोई फायदा नहीं होगा।’’
पंजाब मुख्यमंत्री ऑफिस ने कहा कि बैठक में सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह ने लॉकडाउन की अवधि बढ़ाने की सिफारिश की है। इसके अलावा उद्योग और कृषि क्षेत्रों के लिए विशेष रियायत और रैपिड टेस्टिंग किट की मांग की है।
बैठक के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अलावा विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने फेस कवर (मास्क) पहना हुआ था।