कोविड-19: मोदी सरकार ने 15000 करोड़ रुपये के इमरजेंसी रिस्पॉन्स पैकेज को दी मंजूरी, राज्यों को मिलेगी आर्थिक मदद
By भाषा | Updated: April 22, 2020 18:43 IST2020-04-22T18:43:52+5:302020-04-22T18:43:52+5:30
केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि बुधवार को कोविड-19 के कारण देश में मरने वाले लोगों की संख्या 652 हो गई और संक्रमण के मामले 20471 पर पहुंच गए। मंत्रालय ने आगे बताया कि कोविड-19 के 15859 मरीजों का इलाज चल रहा है, 3,959 लोगों को ठीक होने के बाद अस्पताल से छुट्टी मिल चुकी है और एक मरीज दूसरे देश चला गया। संक्रमण के कुल मामलों में से 77 लोग विदेशी हैं। मंगलवार शाम से कुल 49 लोगों की मौत हुई है।
कोविड-19 के कारण देश में मरने वाले लोगों की संख्या 652 हो गई
नयी दिल्ली: केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को “भारत कोविड-19 आपात प्रतिक्रिया और स्वास्थ्य प्रणाली तैयारी पैकेज” के लिए 15,000 करोड़ रुपये के निवेश को मंजूरी दे दी । केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने यह जानकारी दी । प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केन्द्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में इस आशय के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई । इसका उद्देश्य भविष्य में किसी बीमारी के फैलने से निपटने, रोकथाम एवं तैयारी के लिये राष्ट्रीय एवं राज्य स्वास्थ्य प्रणाली का निर्माण करना है ।
सरकारी विज्ञप्ति के अनुसार, इस स्वीकृत धनराशि का 3 चरणों में उपयोग किया जाएगा । अभी के लिए तत्काल कोविड-19 आपात प्रतिक्रिया के वास्ते 7,774 करोड़ रुपये की धनराशि का प्रावधान किया गया है। बाकी धनराशि मध्यावधि सहयोग (1-4 वर्ष) के तौर पर मिशन मोड में उपलब्ध कराई जाएगी।
इसमें कहा गया है कि पैकेज के मुख्य उद्देश्यों में जांच एवं निदान (डायग्नोस्टिक्स) और कोविड समर्पित उपचार सुविधाओं के विकास, संक्रमित मरीजों के उपचार के लिए जरूरी चिकित्सा उपकरण और दवाओं की केन्द्रीय खरीद, भविष्य में महामारियों से बचाव और तैयारियों में सहयोग के लिए राष्ट्रीय तथा राज्य स्वास्थ्य प्रणालियों को मजबूती देना एवं विकसित करना है ।
इसके अलावा प्रयोगशालाओं की स्थापना और निगरानी गतिविधियां बढ़ाना, जैव सुरक्षा तैयारियां, महामारी अनुसंधान और समुदायों को सक्रिय रूप से जोड़ना तथा जोखिम संचार गतिविधियों के माध्यम से भारत में कोविड-19 के प्रसार को धीमा और सीमित करने के लिए आपात प्रतिक्रिया बढ़ाना शामिल है। इन उपायों और पहलों को स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के तहत ही लागू किया जाएगा।
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय को परिस्थितियों में बदलाव के आधार पर विभिन्न कार्यान्वयन एजेंसियों (राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, केन्द्रीय खरीद, रेलवे, स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग/ आईसीएमआर, राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केन्द्र) के बीच पैकेज से संबंधित संसाधनों के वितरण के लिए अधिकृत किया गया है।