दिसंबर तक के लिए 100 करोड़ डोज के ऑर्डर, केंद्र ने दी जानकारी, सभी वयस्कों के वैक्सीनेशन के लिए 200 करोड़ की जरूरत
By हरीश गुप्ता | Published: July 24, 2021 04:28 PM2021-07-24T16:28:30+5:302021-07-24T16:29:45+5:30
केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण राज्य मंत्री डॉ. भारती पवार ने सदन में जानकारी देते हुए बताया कि (बजट प्रावधान के 35,000 करोड़ में से जुलाई 2021 तक कोविड वैक्सीन के लि.) 8071.09 करोड़ की राशि खर्च की जा चुकी है.
मुंबई की सिपला लि. को मॉडर्ना वैक्सीन के आयात की भी मंजूरी दी गई है.
नई दिल्लीः सरकार ने जानकारी दी कि उसने दिसंबर 2021 तक कोविड वैक्सीन के 100.6 करोड़ डोज की आपूर्ति के लिए ऑर्डर दे रखे हैं. यह आंकड़ा सरकार द्वारा पहले प्रस्तावित आंकड़े से काफी कम है.
उस समय सरकार ने दावा किया था कि सभी वयस्क भारतीयों के वैक्सीनेशन के लिए दिसंबर 2021 तक वैक्सीन के 216 करोड़ डोज उपलब्ध करा दिए जाएंगे. केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण राज्य मंत्री डॉ. भारती पवार ने सदन में जानकारी देते हुए बताया कि (बजट प्रावधान के 35,000 करोड़ में से जुलाई 2021 तक कोविड वैक्सीन के लि.) 8071.09 करोड़ की राशि खर्च की जा चुकी है.
सरकार ने विभिन्न शर्तों/प्रतिबंधों के साथ कोविशील्ड, कोवैक्सीन और स्पूतनिक-वी के आपातकालीन परिस्थितियों में सीमित इस्तेमाल की मंजूरी दे रखी है. साथ ही मुंबई की सिपला लि. को मॉडर्ना वैक्सीन के आयात की भी मंजूरी दी गई है. सरकार ने सदन में जवाब में यह स्पष्ट संकेत भी दिया कि बायोलॉजिकल ई की वैक्सीन आपूर्ति में कुछ और वक्त लगेगा.
सरकार द्वारा 30 करोड़ डोज की आपूर्ति के लिमिटेड बायोलॉजिकल ई को ~1500 करोड़ का भुगतान किया है. सरकार को आपातकालीन परिस्थिति में इस्तेमाल की सीमित मंजूरी के लि. चार आवेदन मिले हैं. इस सूची में बायोलॉजिकल ई का नाम नहीं है. सरकार पहले कह चुकी है, "वैक्सीन डोज का उत्पादन और भंडारण बायोलॉजिकल ई द्वारा अगस्त-दिसंबर 2021 के दौरान किया जाएगा."
माना जा रहा है कि बायोलॉजिकल ई की वैक्सीन को बाजार में आने में अभी और वक्त लगेगा. आवेदन करने वालों में कैडिला हेल्थकेयर लिमिटेड अहमदाबाद, सीरम इंस्टीट्यूट की नेनोपार्टिकल वैक्सीन, पेनसिया बायोटेक और डॉ. रेड्डीज लैब की स्पूतनिक वी शामिल हैं.
स्वदेशी वैक्सीन खरीद में कोई विलंब नहीं हुआ
कोविड-19 रोधी टीकाकरण पर सरकार ने शुक्रवार को कहा कि स्वदेशी टीका विनिर्माताओं के साथ खरीद अनुबंध करने में कोई विलंब नहीं हुआ है. लोकसभा में कांग्रेस के राहुल गांधी और तृणमूल कांग्रेस की माला राय के प्रश्न के लिखित उत्तर में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण राज्य मंत्री डॉ. भारती प्रवीण पवार ने यह जानकारी दी. राहुल गांधी और माला राय ने यह जानना चाहा था कि क्या सरकार ने टीका विनिर्माताओं से अग्रिम खरीद समझौते करने में अधिक विलंब को संज्ञान में लिया है, जिससे टीकाकरण शुरू करने की गति पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है?
