कांग्रेस ने सोमवार को कहा कि देश में कोरोना संकट के मद्देनजर सरकार यह सुनिश्चित करे कि लोगों के वेतन में कटौती नहीं हो और अगले छह महीने तक किसी क्षेत्र अथवा कंपनी में छंटनी नहीं हो। पार्टी प्रवक्ता गौरव वल्लभ ने यह भी कहा कि अगले तीन महीने तक लघु, सूक्ष्म और मध्यम उद्योग क्षेत्र की इकाइयों में काम करने वालों के तीन महीने के वेतन के 70 फीसदी का वहन सरकार करे और ट्रक चालकों के खातों में भी पैसे भेजे जाएं।
उन्होंने वीडियो लिंक के माध्यम से संवाददाताओं से कहा, ''इस कोरोना आपदा के समय लोगों के वेतन में कोई कटौती नहीं होनी चाहिए। लघु, सूक्ष्म और मध्यम उद्योग में करीब 4.25 करोड़ इकाइयां हैं। इनका हमारे देश की जीडीपी में 29 फीसदी का योगदान है। इस क्षेत्र के लिए वेतन एवं दिहाड़ी की कुल राशि 6.1 लाख करोड़ रुपये है।"
वल्लभ ने कहा, ''इन कामगारों के तीन महीने के वेतन की कुल राशि करीब 1.5 लाख करोड़ रुपये हुई। अगर सरकार 70 फीसदी का वहन करती है तो करीब एक लाख करोड़ रुपये की राशि खर्च होने का अनुमान है।" उन्होंने आग्रह किया, ''तीन महीने (मार्च-मई) के लिए लघु, सूक्ष्म और मध्यम उद्योग के 70 फीसदी वेतन एवं दिहाड़ी का खर्च का वहन सरकार को करना चाहिए।''
वल्लभ ने कहा, ''ट्रक चालक देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ हैं। देश में करीब 30 लाख ट्रक चालक हैं। अप्रत्याशित स्थिति में इन ट्रक चालकों के समक्ष जीविका का संकट है। सरकार को डीबीटी के माध्यम से उनके खातों में तीन महीने का वेतन डाल देना चाहिए।" उन्होंने यह भी मांग की कि सरकार को एक कानून बनाना चाहिए कि अगले छह महीने तक किसी भी क्षेत्र अथवा कंपनी में छंटनी नहीं होगी।