महाराष्ट्र और तेलंगाना में 50 फीसदी, 10 राज्यों में हैं देश के 86 फीसदी कोरोना केस

By एसके गुप्ता | Published: July 14, 2020 09:52 PM2020-07-14T21:52:53+5:302020-07-14T21:52:53+5:30

स्वास्थ्य मंत्रालय के ओएसडी राजेश भूषण ने मंगलवार के मीडिया को जानकारी देते हुए कहा कि देश के 86 फीसदी कोरोना एक्टिव केस 10 राज्यों से हैं। इनमें महाराष्ट्र और तमिलनाडु सबसे ज्यादा प्रभावित राज्य हैं। इन दोनों राज्यों में देश के आधे यानी 50 फीसदी (1,54,134) केस हैं।

Coronavirus Delhi lockdown 50% Maharashtra and Telangana, 86% of corona cases 10 states | महाराष्ट्र और तेलंगाना में 50 फीसदी, 10 राज्यों में हैं देश के 86 फीसदी कोरोना केस

अब रिकवर्ड केस की संख्या एक्टीव मरीजों की संख्या से 1.8 गुना ज्यादा है और यह अंतर लगातार बढ़ रहा है। (photo-ani)

Highlights36 प्रतिशत (1,11,068) केस कर्नाटक, दिल्ली, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना, प. बंगाल, असम और गुजरात में हैं।देश के कई बड़े राज्य जैसे बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, केरल आदि  इन 10 राज्यों की सूची में नहीं हैं। सिर्फ 10 राज्य ही हैं जहां कोरोना का संक्रमण ज्यादा है उसमें भी महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा तेजी से कोरोना फैल रहा है। 

नई दिल्लीः महाराष्ट्र में कोरोना का ग्राफ स्वास्थ्य मंत्रालय के लिए चिंता का विषय बना हुआ है। दुनिया के देशों की तुलना करते हुए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने भारत की स्थिति को संतोष जनक बताया लेकिन महाराष्ट्र और तमिलनाडु को लेकर चिंता जाहिर की है।

स्वास्थ्य मंत्रालय के ओएसडी राजेश भूषण ने मंगलवार के मीडिया को जानकारी देते हुए कहा कि देश के 86 फीसदी कोरोना एक्टिव केस 10 राज्यों से हैं। इनमें महाराष्ट्र और तमिलनाडु सबसे ज्यादा प्रभावित राज्य हैं। इन दोनों राज्यों में देश के आधे यानी 50 फीसदी (1,54,134) केस हैं। वहीं, शेष 36 प्रतिशत (1,11,068) केस कर्नाटक, दिल्ली, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना, प. बंगाल, असम और गुजरात में हैं।'

ओएसडी राजेश भूषण ने कहा कि देश के कई बड़े राज्य जैसे बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, केरल आदि  इन 10 राज्यों की सूची में नहीं हैं। जिससे यह पता चलता है कि देश में एक ही गति से कोविड-19 का फैलाव नहीं हो रहा है। सिर्फ 10 राज्य ही हैं जहां कोरोना का संक्रमण ज्यादा है उसमें भी महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा तेजी से कोरोना फैल रहा है। 

उन्होंने कहा कि 'मई के अंतिम सप्ताह तक कोविड-19 मरीजों (ऐक्टिव केस) की संख्या ठीक हुए मरीजों (रिकवर्ड केस) से ज्यादा थी। लेकिन अब रिकवर्ड केस की संख्या एक्टीव मरीजों की संख्या से 1.8 गुना ज्यादा है और यह अंतर लगातार बढ़ रहा है।

तीन मई को रिकवरी रेट 26.50%  था जो 31 मई तक यह 47.76% तक पहुंच गया और 12 जुलाई तक 63.02%  दर्ज किया गया है। खुशी की बात है कि 20 राज्यों की रिकवरी रेट 63.02% के राष्ट्रीय रिकवरी रेट से ज्यादा है। इनमें 87% की रिकवरी रेट के साथ लद्दाख टॉप पर है। 

उन्होंने कहा कि भारत में कोरोना केस की ग्रोथ रेट में भी गिरावट आ रही है। मार्च में डेली ग्रोथ रेट 31 प्रतिशत था जो मई में 9 प्रतिशत हो गया और मई खत्म होते-होते यह 4.82 प्रतिशत तक आ गिरा। 12 जुलाई तक यह 3.24 फीसदी तक पहुंच गया है।

भारत की कोरोना रिकवरी दुनिया से बेहतर :

राजेश भूषण ने कहा कि भारत में प्रति 10 लाख जनसंख्या पर 657 कोरोना केस हैं जो इस लिहाज से दुनिया के उन टॉप देशों में शामिल हैं जहां आबादी के लिहाज से औसतन कम कोरोना केस हैं। उन्होंने कहा कि कई ऐसे देश हैं जहां भारत के मुकाबले औसतन 7 से 14 गुना तक ज्यादा कोरोना केस हैं। इसी तरह प्रति 10 लाख जनसंख्या में कोविड-19 की वजह से मृत्यु की बात की जाए तो भारत में यह 17.2 है और दुनिया के अलग-अलग देशों में भारत के मुकाबले 35 गुना ज्यादा कोरोना रोगियों की मौत हुई है।

भारत को कोरोना वैक्सीन जल्द बनाने की जरूरत : भार्गव

आईसीएमआर के महानिदेशक डा. बलराम भार्गव ने कहा कि रूस वैक्सीन बना रहा है। भारत में दो कंपनियों वैक्सीन बनाने में लगी हैं। जिन्हें हाल ही में क्लीनिकल ट्रायल की मंजूरी दी गई है। वैक्सीन ट्रायल के लिए 1000 वेंटीलेटर तैयार हैं। भारत को तेजी से वैक्सीन बनाने की जरूरत है। क्योंकि दुनिया में इस्तेमाल हो रही 60 फीसदी वैक्सीन भारत बनाता है।

कोरोना रोगियों के फेफड़े, दिल, किडनी और लीवर पर असर की हो रही मॉनिटरिंग :

ओएसडी राजेश भूषण ने कहा कि कोरोना संक्रमण से ठीक हुए रोगियों के फेफड़े, दिल, किडनी और लीवर पर क्या कोई निगेटिव प्रभाव हुआ है। इसकी जांच राम मनोहर लोहिया, सुचेता कृपलानी अस्पताल, दिल्ली एम्स को छोड़कर देश के सभी 6 एम्स अस्पताल और सफदरजंग अस्पताल मिलकर कर रहे हैं। अगर मरीजों को समस्याएं आ रही होंगी तो उसके लिए अलग से दिशा-निर्देश तैयार किए जाएंगे। 

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