पश्चिम बंगाल की सरकार ने एक परिपत्र जारी कर राजकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों में शिक्षक पद की भर्ती के लिए इच्छुक प्रत्याशियों से उनका मूल देश बताने को कहा है।
इस परिपत्र से विवाद पैदा हो गया है और शिक्षक संगठनों ने नाराजगी जताई है।
पश्चिम बंगाल उच्च शिक्षा विभाग की ओर से जारी परिपत्र में उम्मीदवरों को यह बताने को कहा गया है कि क्या वे मूल रूप से पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल या किसी अन्य देश के निवासी हैं।
यह परिपत्र ऐसे समय सामने आया है जब सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस संशोधित नागरिकता कानून, राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर और प्रस्तावित राष्ट्रीय नागरिक पंजी का विरोध कर रही है।
‘‘पीटीआई-भाषा’’ को मिले परिपत्र के अनुच्छेद तीन में चिकित्सा प्रमाण पत्र मांगा गया है जिसमें पुरुष उम्मीदवारों के लिए सीने की चौड़ाई का उल्लेख हो, जबकि महिलाओं से पूछा गया है कि क्या उनका गर्भाशय सामान्य है?