नयी शिक्षा नीति में अल्पसंख्यकों के संवैधानिक अधिकारों की उपेक्षा की गई: तृणमूल सांसद
By भाषा | Updated: February 3, 2021 20:35 IST2021-02-03T20:35:38+5:302021-02-03T20:35:38+5:30
नयी शिक्षा नीति में अल्पसंख्यकों के संवैधानिक अधिकारों की उपेक्षा की गई: तृणमूल सांसद
नयी दिल्ली, तीन फरवरी तृणमूल कांग्रेस की लोकसभा सदस्य सजदा अहमद ने बुधवार को दावा किया कि नयी राष्ट्रीय शिक्षा नीति में संविधान में निहित अल्पसंख्यकों के अधिकारों की उपेक्षा की गई है।
उन्होंने नयी शिक्षा नीति में ‘अल्पसंख्यकों के लिए सुविधाओं’ से जुड़ा विषय लोकसभा में नियम 377 के तहत सरकार के ध्यानार्थ सदन के पटल पर रखा।
इसमें उन्होंने कहा, ‘‘अल्पसंख्यक समुदायों के बच्चों को कई सामाजिक और आर्थिक कारणों से अनेक नुकसान का सामना करना पड़ता है। दूसरी तरफ, नयी शिक्षा नीति इन समुदायों के संविधान में निहित इन अधिकारों की उपेक्षा करती है कि वे अपने संस्थान स्थापित कर सकें और चला सकें।’’
सजदा ने कहा, ‘‘नयी शिक्षा नीति इसे स्वीकार करती है कि अल्पसंख्यक समुदाय के बच्चों की शिक्षा को बढ़ावा देने की जरूरत है, लेकिन भेदभाव खत्म करने की दिशा में कोई रूपरेखा नहीं है।
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