केंद्र पर हमलावर हुई कांग्रेस, कहा- 'DDLJ' रणनीति से चीनी घुसपैठ से निपट रही मोदी सरकार
By मनाली रस्तोगी | Updated: January 30, 2023 12:36 IST2023-01-30T12:35:18+5:302023-01-30T12:36:47+5:30
जयराम रमेश ने कहा कि यह असाधारण है कि ईएएम जयशंकर ने कई मौकों पर स्वीकार किया है कि उन्हें नहीं पता कि चीन वास्तविक नियंत्रण रेखा पर आक्रामक क्यों हो गया है।
केंद्र पर हमलावर हुई कांग्रेस, कहा- 'DDLJ' रणनीति से चीनी घुसपैठ से निपट रही मोदी सरकार
नई दिल्ली: कांग्रेस ने सोमवार को कहा कि केंद्र सरकार 'डीडीएलजे' रणनीति के साथ भारतीय क्षेत्र में चीनी घुसपैठ से निपट रही है। इसके अलावा कांग्रेस ने विदेश मंत्री एस जयशंकर से "चीनी सैनिकों को भारत से बाहर धकेलने और विपक्ष को दोष देने पर कम समय बिताने" का आग्रह किया।
कांग्रेस नेता जयराम रमेश की ओर से जारी एक आधिकारिक बयान में पार्टी ने कहा, "मई 2020 से लद्दाख में चीनी घुसपैठ से निपटने के लिए मोदी सरकार की पसंदीदा रणनीति को डीडीएलजे- इंकार करो, ध्यान भटकाओ, झूठ बोलो, न्यायोचित ठहराओ के साथ अभिव्यक्त किया गया है।"
Modi govt’s strategy to deal with Chinese incursions in Ladakh summed up with DDLJ-Deny,Distract, Lie, Justify...No amount of obfuscation can hide that Modi govt sought to cover up India’s biggest territorial setback in decades that followed PM’s naive wooing of Pres Xi: J Ramesh pic.twitter.com/gtcZ7oXLZn
— ANI (@ANI) January 30, 2023
रमेश ने कहा, "विदेश मंत्री एस जयशंकर की कांग्रेस पार्टी पर हमला करने वाली हालिया टिप्पणी मोदी सरकार की विफल चीन नीति से ध्यान हटाने का नया प्रयास है, सबसे हालिया रहस्योद्घाटन है कि मई 2020 के बाद से भारत ने लद्दाख में 65 में से 26 गश्त बिंदुओं तक पहुंच खो दी है।"
कांग्रेस नेता ने जोर देकर कहा कि 1962 और 2020 के बीच कोई तुलना नहीं है, जिसके बाद भारत ने "चीनी आक्रामकता को इनकार के साथ स्वीकार कर लिया, जिसके बाद 'डिसइंगेजमेंट' हुआ, जिसमें भारत ने हजारों वर्ग किलोमीटर क्षेत्र तक अपनी पहुंच खो दी है।"
जयराम रमेश ने आगे कहा, "2017 में चीनी राजदूत से मिलने के लिए श्री राहुल गांधी पर ईएएम जयशंकर का निहित सस्ता शॉट यह कहना विडंबना है कि कम से कम किसी ऐसे व्यक्ति से आ रहा है जो ओबामा प्रशासन के दौरान अमेरिका में राजदूत के रूप में संभवतः प्रमुख रिपब्लिकन से मिला था। क्या विपक्षी नेता व्यापार, निवेश और सुरक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण देशों के राजनयिकों से मिलने के हकदार नहीं हैं?"