कॉलेजियम ने न्यायिक अधिकारी, चार अधिवक्ताओं को न्यायाधीश के रूप में पदोन्नत करने की मंजूरी दी

नयी दिल्ली, आठ अक्टूबर उच्चतम न्यायालय कॉलेजियम ने राजस्थान उच्च न्यायालय में एक न्यायिक अधिकारी को न्यायाधीश के रूप में पदोन्नत करने की शुक्रवार को मंजूरी दे दी।

भारत के प्रधान न्यायाधीश एन वी रमण की अध्यक्षता वाले कॉलेजियम ने शुक्रवार की बैठक में न्यायिक अधिकारी शुभा मेहता को राजस्थान उच्च न्यायालय में न्यायाधीश के रूप में पदोन्नत करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी।

इसके अलावा, कॉलेजियम ने अपनी छह अक्टूबर की बैठक में राजस्थान उच्च न्यायालय में चार अधिवक्ताओं को न्यायाधीश के रूप में पदोन्नत करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी । जिन अधिवक्ताओं के नाम प्रस्तावित किए गए हैं उनमें कुलदीप माथुर, मनीष शर्मा, रेखा बोराना और समीर जैन शामिल हैं।

निर्णयों को शीर्ष अदालत की वेबसाइट पर अपलोड किया गया है।

न्यायमूर्ति रमण के अलावा, न्यायमूर्ति यू यू ललित और न्यायमूर्ति ए एम खानविलकर तीन सदस्यीय कॉलेजियम का हिस्सा हैं जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के संबंध में निर्णय लेता है।

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Web Title: Collegium approves promotion of judicial officers, four advocates as judges

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