पुलिस को साप्ताहिक अवकाश बंद किए जाने को लेकर मुख्यमंत्री कमलनाथ ने नाराजगी जताई है. मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार की ओर से साप्ताहिक अवकाश बंद करने के निर्देश नहीं दिए हैं. इसे जल्द शुरू किया जाए. वहीं गृह विभाग का तर्क है कि पुलिस बल की कमी के चलते इस बंद कर दिया गया था.
राज्य में विधानसभा चुनाव के बाद कमलनाथ सरकार बनने पर कांग्रेस की घोषणा के अनुसार पुलिस अधिकारियों, कर्मचारियों के लिए साप्ताहिक अवकाश शुरु किया गया था. तत्कालीन पुलिस महानिदेशक ऋषि कुमार शुक्ला ने पुलिसकर्मियों को साप्ताहिक अवकाश देने की घोषणा कर नए साल का तोहफा दिया था.
भोपाल में नए साल के तीसरे दिन ही ट्रायल के तौर पर साप्ताहिक अवकाश देना शुरू कर दिया गया था. बाद में इसका रोस्टर तैयार किया. यहां प्रतिदिन 351 पुलिसकर्मियों को अवकाश दिया जाना था.योजना के तहत पूरे प्रदेश में प्रतिदिन 8 हजार पुलिसकर्मी अवकाश पर रहते. बाद में मुख्यमंत्री कमलनाथ ने 26 जनवरी को छिंदवाड़ा में साप्ताहिक अवकाश की घोषणा की थी.
भोपाल में यह व्यवस्था कुछ दिन चली, लेकिन लोकसभा चुनाव की आचार संहिता लगने से पहले ही साप्ताहिक अवकाश बंद कर दिया गया. बल की कमी के चलते इसे दोबारा शुरू नहीं किया जा सका.
इस मामले की जानकारी जब मुख्यमंत्री कमलनाथ को मिली तो उन्होंने नाराजगी जताई और अधिकारियों से कहा कि जब अवकाश के आदेश को रोकने के लिए कोई आदेश जारी नहीं किया गया, तो फिर अवकाश को क्यों रोका जा रहा है. उन्होंने अधिकारियों से साप्ताहिक अवकाश व्यवस्था जल्द लागू करने की बात कही.
जल्द दिया जाएगा साप्ताहिक अवकाश
मुख्यमंत्री कमलनाथ की नाराजगी के बाद गृहमंत्री बाला बच्चन हरकत में आ गए हैं. उन्होंने मीडिया बात करते हुए कहा कि पुलिस को साप्ताहिक अवकाश मिले ये हमारा उनसे किया गया वादा है. गृहमंत्री ने कहा कि पुलिस के आला अधिकारियों के साथ बैठक लेकर साप्ताहिक अवकाश पर चर्चा करूंगा. पुलिस कर्मियों को साप्ताहिक अवकाश देने का निर्देश दिया जाएगा और जल्द ही पुलिस कर्मियों को साप्ताहिक अवकाश मिलेगा.