संशोधित नागरिकता कानून (सीएए) के खिलाफ देश के विभिन्न स्थानों पर हो रहे प्रदर्शनों के बीच छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू ने कहा कि हम एनपीआर का विरोध करते हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि वह इसके खिलाफ हस्ताक्षर करने वाले पहले शख्स होंगे।
कांग्रेस शासित राज्य पंजाब, मध्य प्रदेश, राजस्थान, पुडुचेरी और छत्तीसगढ़ सहित कई राज्य CAA, NRC, NPR का विरोध कर रहे हैं। केरल और वेस्ट बंगाल भी विरोध में खड़े हो गए। देश के कई जगह पर प्रदर्शन हो रहा है।
कई राज्य केंद्र से मांग कर रहे हैं कि इस विधेयके को मोदी सरकार वापस ले। केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) का विरोध कर रहे राज्यों को भी इसे लागू करना पड़ेगा। संशोधित कानून का विरोध कर रहे केरल और पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्रियों के बारे में मेघवाल ने कहा कि सीएए लागू करने के लिये वे संवैधानिक रूप से बाध्य हैं।
मेघवाल ने यहां संवाददाताओं से बातचीत करते हुए कहा कि नागरिकता केंद्रीय सूची का विषय है। सीएए को संसद के दोनों सदनों से पारित किया गया है और इस राष्ट्रपति की मंजूरी भी मिल गयी है । इस पर राज्यों के पास कोई विकल्प नहीं हैं और उन्हें इसे लागू करना ही होगा।
उन्होंने कहा, ‘‘केरल के मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि सीएए लागू नहीं किया जायेगा। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री भी यही बात कह रही हैं । लेकिन उन्हें यह लागू करना पड़ेगा क्योंकि उनके पास इसके सिवा कोई और विकल्प नहीं है ।’’