रायपुर, 26 जून छत्तीसगढ़ सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधा के विस्तार के लिए निजी क्षेत्र का सहयोग लेने का फैसला किया है। इसके तहत राज्य सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में अस्पताल बनाने के लिए अनुदान देगी।
राज्य के जनसंपर्क विभाग के अधिकारियों ने शनिवार को यहां बताया कि ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधाओं को मजबूती प्रदान करने के लिए राज्य सरकार ने अब निजी क्षेत्र का भी सहयोग लेने का फैसला किया है।
अधिकारियों ने बताया कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा है कि ग्रामीण इलाकों में विशेषज्ञ चिकित्सकों की सेवाएं उपलब्ध हो सके, इसके लिए सभी शासकीय अस्पतालों में स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार के साथ ही स्वास्थ्य अधोसंरचनाओं के निर्माण में निजी क्षेत्र का सहयोग लिया जाएगा। विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में अस्पताल निर्माण के लिए निजी क्षेत्रों को राज्य सरकार द्वारा अनुदान भी दिया जाएगा। यह अनुदान राज्य सरकार द्वारा सेवा क्षेत्र के उद्योगों को दिए जा रहे अनुदान के तहत होगा। मुख्यमंत्री ने उद्योग विभाग को आगामी 10 दिनों में इसकी कार्ययोजना तैयार करने का निर्देश दिया है।
उन्होंने बताया कि बीते ढाई वर्षों में राज्य सरकार द्वारा राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं के सुधार के लिए अनेक कार्य किए गए हैं, लेकिन अभी भी छोटे जिला मुख्यालयों और विकासखण्ड मुख्यालयों में विशेषज्ञ चिकित्सकों की उपलब्धता चुनौती बनी हुई है।
अधिकारियों ने बताया कि मुख्यमंत्री बघेल ने कोरोना महामारी के बदलते स्वरूप से निपटने और राज्य के लोगों को उत्तम स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए राजधानी से लेकर ग्रामीण इलाकों तक स्वास्थ्य अधोसरंचना के विस्तार और उनके सुदृढ़ीकरण का निर्देश दिया है।
मुख्यमंत्री ने कहा है कि स्वास्थ्य अधोसंरचना के विस्तार के लिए विशेषकर ग्रामीण इलाकों में सभी शासकीय अस्पतालों में सुविधा में वृद्धि के साथ ही निजी क्षेत्र की सहायता लेना आवश्यक है।
उन्होंने कहा है कि राज्य में उद्योगों की स्थापना के लिए विभिन्न प्रकार के अनुदान दिए जाते हैं। यह अनुदान सेवा क्षेत्र के उद्योगों को भी दिया जाता है। वर्तमान में स्वास्थ्य विभाग की ओर से निजी क्षेत्र के अस्पतालों की स्थापना के लिए किसी प्रकार का प्रोत्साहन दिए जाने का प्रावधान नहीं है। इसलिए स्वास्थ्य अधोसंरचना को सुदृढ बनाने के लिए निजी क्षेत्र को ग्रामीण क्षेत्रों में अस्पताल स्थापना के लिए प्रोत्साहित करने को अनुदान दिया जाएगा। इसके लिए उद्योग विभाग को 10 दिनों में कार्ययोजना प्रस्तुत करने के लिए कहा गया है।
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