‘स्मार्ट सिटी’ पर जून में रिपोर्ट कार्ड जारी करेगी केंद्र सरकार
By भाषा | Published: January 27, 2020 04:02 PM2020-01-27T16:02:21+5:302020-01-27T16:02:21+5:30
देश की शहरी आबादी 2011 की जनगणना के मुताबिक 37.7 करोड़ (31 फीसदी) थी और 2030 तक इसके 60 करोड़ (40 फीसदी) होने का अनुमान है।
स्मार्ट सिटी की निविदा का मूल्य अभी तक एक लाख 62 हजार करोड़ रुपये है।
केंद्र सरकार तीन श्रेणियों में एक सौ चयनित स्मार्ट सिटी पर रिपोर्ट कार्ड जून में जारी करेगी, जब स्मार्ट सिटी मिशन के पांच वर्ष पूरे होंगे। ये तीन श्रेणियां जीवन की सुगमता, नगर निकायों का प्रदर्शन सूचकांक और जलवायु हैं। केंद्रीय आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय के मुताबिक इससे शहरों को बेहतर योजना बनाने और डेटा आधारित प्रशासन चलाने में सहयोग मिलेगा जिससे वहां जीवनस्तर में सुधार आएगा।
स्मार्ट सिटी मिशन के निदेशक कुणाल कुमार ने कहा कि जून में मंत्रालय जीवन सुगमता सूचकांक, नगर निकायों का प्रदर्शन और जलवायु की रैंकिंग जारी करेगा। कुमार नेबताया, ‘‘जीवन में बदलाव लाने के लिए हम डेटा का इस्तेमाल कर रहे हैं। सरकार शहरों की रैंकिंग उनकी अर्थव्यवस्था, स्थिरता और अन्य मानकों पर कर रही है। हमने नागरिकों की आकांक्षाओं को परिणाम में तब्दील किया है।’’
उन्होंने कहा कि जलवायु की श्रेणी में शहरों की रैंकिंग पर्यावरण से जुड़े मामलों को बढ़ावा देने के लिए किए गए कार्यों पर किया जाएगा। स्मार्ट सिटी मिशन नरेन्द्र मोदी सरकार का महत्वाकांक्षी कार्यक्रम है जिसे जून 2015 में शुरू किया गया था। एक अधिकारी ने बताया कि देश की शहरी आबादी 2011 की जनगणना के मुताबिक 37.7 करोड़ (31 फीसदी) थी और 2030 तक इसके 60 करोड़ (40 फीसदी) होने का अनुमान है।
अधिकारी के मुताबिक जीवन की सुगमता का आकलन तीन मानकों -- जीवन की गुणवत्ता, आर्थिक क्षमता और स्थिरता पर होगी। इसमें शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास, आवागमन, सुरक्षा, विकास, आर्थिक अवसर शामिल होंगे। अधिकारी ने बताया कि जीवन की गुणवत्ता केा 35 फीसदी अंक मिलेंगे, नागरिक भागीदारी को 30 फीसदी, स्थिरता को 20 फीसदी और आर्थिक वहनीयता को 20 फीसदी अंक दिए जाएंगे।
मंत्रालय ने कहा कि स्मार्ट सिटी की निविदा का मूल्य अभी तक एक लाख 62 हजार करोड़ रुपये है। अभी तक जारी कार्य आदेश का मूल्य एक लाख 20 हजार करोड़ रुपये और सभी पूरी परियोजनाओं का मूल्य 25 हजार करोड़ रुपये से अधिक है।
