प्रयागराज, 11 सितंबर केंद्रीय कानून मंत्री किरण रीजीजू ने शनिवार को इलाहाबाद उच्च न्यायालय में आयोजित एक कार्यक्रम में कहा कि सरकार मध्यस्तता के क्षेत्र में नयी पहल कर रही है और संसद के शीतकालीन सत्र में इस संबंध में विधेयक पेश किया जाएगा। उन्होंने कहा कि सरकार भारत को मध्यस्थता का अंतरराष्ट्रीय केंद्र बनाना चाहती है।
प्रयागराज में राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय और इलाहाबाद उच्च न्यायालय में मल्टीलेवल पार्किंग एवं अधिवक्ताओं के चैंबर के लिए भवन के शिलान्यास कार्यक्रम को संबोधित करते हुए रीजीजू ने कहा, ‘‘विश्वविद्यालय के निर्माण के बाद हर साल एलएलबी में 180 छात्रों और एलएलएम में 80 छात्रों के शिक्षा प्राप्त करने की व्यवस्था होगी।’’
उन्होंने कहा कि इसके अलावा विश्वविद्यालय में उच्च स्तर पर विधि अनुसंधान की व्यवस्था होगी और सभी के लिए विश्वविद्यालय परिसर के भीतर ही छात्रावास और आधुनिक पुस्तकालय की सुविधा उपलब्ध होगी।
उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार सभी विधि विश्वविद्यालयों और लॉ अकादमी के साथ गहनता से काम करना चाहती है। सरकार देश की न्याय प्रणाली को मजबूत बनाने को प्रतिबद्ध है।
मंत्री ने आश्वासन दिया कि सरकार न्यायपालिका के साथ तालमेल बनाकर काम करना चाहती है। साथ ही राज्य सरकारों के साथ तालमेल रखना चाहती है जिससे निचली अदालतों में जो भी समस्याएं हैं, उन्हें दूर किया जा सके।
Disclaimer: लोकमत हिन्दी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।