सरकार अयोध्या मामले पर उच्चतम न्यायालय के आदेशानुसार अगले कुछ सप्ताह में न्यास गठित करने पर काम कर रही है। अधिकारियों ने शुक्रवार को यह बात कही।
राजजन्मभूमि-बाबरी मस्जिद मामले पर उच्चतम न्यायालय के नौ नवंबर के फैसले के अनुसार केंद्र सरकार को न्यास या किसी अन्य उपयुक्त निकाय के गठन, उसके सदस्यों, न्यास के कामकाज, न्यासियों के अधिकार, न्यास को जमीन के अंतरण और अन्य सभी जरूरी बातों के लिए जरूरी प्रावधानों की एक योजना तैयार करने का निर्देश दिया गया था।
गृह मंत्रालय के एक अधिकारी ने कहा, ‘‘ हम इस मामले पर काम कर रहे हैं और उच्चतम न्यायालय द्वारा दिये गये तीन महीने के समय के अंदर न्यास का गठन किया जाएगा। ’’
अपने फैसले में उच्चतम न्यायालय ने अयोध्या में विवादित स्थान पर न्यास के द्वारा राममंदिर के निर्माण का मार्ग प्रशस्त किया था और सुन्नी वक्फ बोर्ड को उत्तर प्रदेश के इसी पावन नगरी में प्रमुख स्थान पर नयी मस्जिद के निर्माण के लिए पांच एकड़ का वैकल्पिक भूकंप देने का केंद्र को निर्देश दिया था।
शीर्ष अदालत ने कहा था कि अयोध्या में संबंधित स्थान पर मंदिर के निर्माण के लिए तीन महीने के अंदर न्यास गठित किया जाए। हिंदुओं की आस्था है कि इसी स्थान पर भगवान राम का जन्म हुआ था।