केंद्र ने केजरीवाल सरकार की 'घर-घर राशन योजना' पर रोक लगाई, सीएम रविवार को करेंगे प्रेस कॉन्फेंस

By सतीश कुमार सिंह | Published: June 5, 2021 07:00 PM2021-06-05T19:00:38+5:302021-06-06T07:15:56+5:30

दिल्ली सरकार के आधिकारिक सूत्रों ने शनिवार को यह जानकारी दी। सूत्रों के अनुसार इस योजना के लिए सभी तैयारियां हो चुकी थीं।

Center bans 'house-to-house ration scheme' of Kejriwal government CM press conference at 11 am tomorrow | केंद्र ने केजरीवाल सरकार की 'घर-घर राशन योजना' पर रोक लगाई, सीएम रविवार को करेंगे प्रेस कॉन्फेंस

‘‘केंद्र ने इस योजना को इस आधार पर रोक दिया कि इसे लागू करने से पहले इसकी मंजूरी नहीं ली गई थी।’’  (file photo)

Highlightsअगले सप्ताह से शुरू किया जाना था।लागू करने से पहले इसकी मंजूरी नहीं ली गई थी। घर-घर तक राशन पहुंचाने की महत्वाकांक्षी योजना पर केंद्र सरकार ने रोक लगा दी है।

नई दिल्लीःदिल्ली में अरविंद केजरीवाल सरकार की घर-घर तक राशन पहुंचाने की महत्वाकांक्षी योजना पर केंद्र सरकार ने रोक लगा दी है। सीएम रविवार सुबह करेंगे 11 बजे प्रेस कॉन्फेंस करेंगे।

दिल्ली सरकार के आधिकारिक सूत्रों ने शनिवार को यह जानकारी दी। सूत्रों के अनुसार इस योजना के लिए सभी तैयारियां हो चुकी थीं और इसे अगले सप्ताह से शुरू किया जाना था। उन्होंने कहा, ‘‘केंद्र ने इस योजना को इस आधार पर रोक दिया कि इसे लागू करने से पहले इसकी मंजूरी नहीं ली गई थी।’’ 

बिना राशन कार्ड वाले जरूरतमंद लोगों को भी पांच जून से नि:शुल्क राशन : सिसोदिया

दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने बुधवार को कहा कि दिल्ली सरकार जरूरतमंदों को राशन कार्ड नहीं होने पर भी पांच जून से मुफ्त राशन देना शुरू करेगी। सिसोदिया ने ट्वीट किया, ‘‘दिल्ली में जिन लोगों के पास राशनकार्ड नहीं हैं, उन्हें भी पांच जून से स्कूलों में राशन मिलने लगेगा। आज से स्कूलों में राशन पहुँचना शुरू हो गया है।’’

उन्होंने कहा, ‘‘दिल्ली में किसी भी गरीब आदमी के पास खाने की कोई कमी न रहे, इसका पूरा इंतज़ाम अरविंद केजरीवाल सरकार कर रही है।’’ इससे पहले दिल्ली के खाद्य और नागरिक आपूर्ति मंत्री इमरान हुसैन ने कहा था कि दिल्ली सरकार उन लोगों को चार किलोग्राम गेहूं और एक किलोग्राम चावल प्रति व्यक्ति नि:शुल्क देगी जो सार्वजनिक वितरण प्रणाली के दायरे में नहीं आते हैं।

प्रत्येक वार्ड में एक स्कूल को मुफ्त अनाज वितरण के लिए चिह्नित किया गया है। दिल्ली सरकार के अनुमान के मुताबिक ऐसे करीब 20 लाख लोग इस योजना के तहत पांच किलोग्राम खाद्यान्न प्राप्त करने के पात्र होंगे जिनके पास राशन कार्ड नहीं हैं।

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