नई दिल्ली: राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में सत्ताधारी आम आदमी पार्टी के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने शनिवार को एक ट्वीट करते हुए कहा कि दिल्ली शराब घोटाले के मामले में उन्हें सीबीआई ने समन भेजा है। केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने रविवार को उपमुख्यमंत्री को सीबीआई मुख्यालय में बुलाया है। सीबीआई के सूत्रों के मुताबिक, मनीष सिसोदिया को उनके खिलाफ ताजा उपलब्ध सबूतों के आधार पर उन्हें पूछताछ के लिए बुलाया है।
आम आदमी सरकार द्वारा दिल्ली में नई आबकारी नीति लाने और इसमें कथित अनियामिताओं को लेकर केजरीवाल सरकार जांच एजेंसियों के निशाने पर है। सीबीाई द्वारा समन भेजे जाने की जानकारी खुद डिप्टी सीएम ने अपने ट्विटर हैंडल से शनिवार को दी। उन्होंने कहा कि सीबीआई ने कल फिर बुलाया है। मेरे खिलाफ इन्होंने सीबीआई, ईडी की पूरी ताकत लगा दी है। घर पर छापेमारी, बैंक के लॉकर की तलाशी लेकिन कहीं भी मेरे खिलाफ कुछ नहीं मिला।
मनीष सिसोदिया ने सीबीआई की कार्रवाई पर सवाल उठाते हुए कहा कि मैंने दिल्ली के बच्चों के लिए अच्छी शिक्षा का इंतजाम किया है। ये उसे रोकना चाहते हैं, मैंने जांच में हमेशा सहयोग किया और करूंगा।
गौरतलब है कि सीबीआई ने पिछले साल अगस्त में एक विशेष अदालत में सिसोदिया और 14 अन्य के खिलाफ भारतीय दंड की विभिन्न धाराओं के तहत एक प्राथमिकी दर्ज की थी। इस प्राथमिकी में धारा 120बी, 477ए और आईपीसी की धारा 7 के तहत मामला दर्ज किया गया था।
जांच एजेंसी ने लगाएं गंभीर आरोप
दरअसल, जांच एजेंसी ने आबकारी नीति को 'आप' पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। जांच एजेंसी ने आरोप लगाया कि शराब व्यापारियों को लाइसेंस देने की दिल्ली सरकार की नीति कुछ डीलरों का पक्ष लेती है जिन्होंने इसके लिए कथित तौर पर रिश्वत दी थी, इस आरोप का आम आदमी पार्टी ने जोरदार खंडन किया था।
आरोप में कहा गया कि आबकारी नीति में संशोधन, लाइसेंसधारियों को अनुचित लाभ पहुंचाया गया है। आबकारी नीति में लाइसेंस संबंधी और अन्य चीजों को लेकर कई तरह की अनियमितताएं दर्ज की गई है। यह मामला उस वक्त संज्ञान में आया जब उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने पिछले साल नवंबर में लाई गई नई आबकारी नीति के निर्माण और क्रियान्वयन में कथित अनियमितताओं की सीबीआई जांच की सिफारिश की थी। जांच की सिफारिश के बाद दिल्ली सरकार को अपनी नीति को वापस लेना पड़ा था।