मोदी सरकार ने सरकारी कर्मचारियों को दिया दिवाली का तोहफा, पांच फीसदी बढ़ाया महंगाई भत्ता
By रामदीप मिश्रा | Published: October 9, 2019 02:14 PM2019-10-09T14:14:50+5:302019-10-09T14:45:41+5:30
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सरकार कर्मचारियों को महंगाई भत्ते में 5% की बढ़ोतरी की है, जोकि जुलाई 2019 से लागू की गई है। यह वृद्धि स्वीकृत फॉर्मूले के अनुसार है जोकि 7वें केंद्रीय वेतन आयोग (सीपीसी) की सिफारिशों पर आधारित है।
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देश की नरेंद्र मोदी सरकार ने सरकारी कर्मचारियों को दिवाली का तोहता दिया है। दरअसल, केंद्र सरकार ने मंहगाई भत्ते में 5 फीसदी की बढ़ोतरी की है। केंद्रीय मंत्रिमंडल की बुधवार सुबह नई दिल्ली में बैठक हुई। बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने शास्त्री भवन में एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए ऐलान किया है कि सरकार ने पांच फीसदी मंहगाई भत्ता बढ़ाने की घोषणा की।
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सरकाी कर्मचारियों को महंगाई भत्ते में 5% की बढ़ोतरी की है, जोकि जुलाई 2019 से लागू की गई है। यह वृद्धि स्वीकृत फॉर्मूले के अनुसार है जोकि 7वें केंद्रीय वेतन आयोग (सीपीसी) की सिफारिशों पर आधारित है। इससे 48 लाख से अधिक केंद्र सरकार के कर्मचारियों और 62 लाख पेंशनभोगियों को फायदा होगा। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावडेकर ने कहा कि यह कर्मचारियों को दीवाली का तोहफा है। इससे कामकाजी वर्ग को काफी लाभ होगा और 16 हजार करोड़ रूपये का भार पड़ेगा ।
इसके अलावा केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने बताया है कि कैबिनेट की बैठक में पीओके से आए विस्थापितों के लिए मदद का ऐलान सरकार ने किया है। उन्होंने बताया कि विस्थापित 5300 परिवारों में हर परिवार को 5.5 लाख रुपये की मदद मिलेगी। इससे इन विस्थापित परिवारों को न्याय मिलेगा। वहीं, प्रधानमंत्री किसान योजना के तहत छह हजार रुपये का लाभ लेने के लिये आधार जोड़ने की समयसीमा 30 नवंबर तक बढ़ायी गयी।
Union Minister Prakash Javadekar: Under leadership of Prime Minister Modi, several decision have been taken and good news for govt employees is that Dearness Allowance has been hiked by 5%. pic.twitter.com/P08ZnEcDIC
— ANI (@ANI) October 9, 2019
आपको बता दें कि अब केंद्र सरकारी कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 12 प्रतिशत से 17 फीसदी पहुंच गया है। कर्मचारियों को महंगाई भत्ता रहन-सहन अच्छा रखने लिए दिया जाता है। इसमें कर्मचारी से लेकर पेंशनधारी भी शामिल होते हैं।
