हावड़ा हिंसा को लेकर भाजपा ने मांगा सीएम ममता बनर्जी का इस्तीफा, कहा- बंगाल में हिन्दुओं का जीवन खतरे में
By रुस्तम राणा | Published: March 31, 2023 04:54 PM2023-03-31T16:54:26+5:302023-03-31T17:08:01+5:30
शुक्रवार को भाजपा सांसद लॉकेट चटर्जी ने कहा, मुख्यमंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए। वह सीएम भी हैं और राज्य की गृहमंत्री भी और वह इसे रोकने में असमर्थ हैं।
हावड़ा हिंसा को लेकर भाजपा ने मांगा सीएम ममता बनर्जी का इस्तीफा, कहा- बंगाल में हिन्दुओं का जीवन खतरे में
कोलकाता:पश्चिम बंगाल के हावड़ा में रामनवमी के दौरान हुए पथराव और आगज़नी की घटना को लेकर सियासी पारा गर्म है। सत्तारूढ़ दल टीएमसी और भारतीय जनता पार्टी के बीच आरोप-प्रत्यारोप का खेल चल रहा है। इस बीच भाजपा ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से हिंसा को रोकने के लिए नाकाम होने पर इस्तीफा मांगा है। शुक्रवार को भाजपा सांसद लॉकेट चटर्जी ने कहा, मुख्यमंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए। वह सीएम भी हैं और राज्य की गृहमंत्री भी और वह इसे रोकने में असमर्थ हैं। यह एक के बाद एक हो रहा है... इसकी एनआईए द्वारा जांच की जानी चाहिए।
भाजपा सांसद ने कहा, यह बहुत ही निराशाजनक है। हर रामनवमी और दुर्गा मूर्ति विसर्जन के दौरान बंगाल से इस तरह के दृश्य सामने आते हैं। यह स्वीकार्य नहीं है कि बंगाल में हिंदुओं का जीवन खतरे में है। उन्होंने कहा, कल (30 जनवरी) हावड़ा में हिंसा, ममता बनर्जी 30 घंटे के धरने पर बैठी थीं। उन्होंने क्या कहा? रमजान के दौरान मुसलमान अच्छे से रहते हैं। क्या यह इसका उदाहरण है? वह वोट बैंक और तुष्टीकरण की राजनीति के लिए मुसलमानों के साथ हैं। कानून और व्यवस्था की स्थिति राज्य खराब है।
#WATCH | On violence in West Bengal's Howrah yesterday and today, BJP MP Locket Chatterjee says, "It is disheartening. Such visuals emerge from Bengal every Ram Navami & Durga idol immersion. Not acceptable that the lives of Hindus in Bengal are under threat. When there was… pic.twitter.com/xnX9TkiCIw
— ANI (@ANI) March 31, 2023
वहीं पश्चिम बंगाल के विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी ने कलकत्ता उच्च न्यायालय में हावड़ा और डालखोला में हिंसा की घटनाओं के संबंध में एक जनहित याचिका दायर की है, जिसमें एनआईए जांच और ऐसे क्षेत्रों में केंद्रीय बलों की तत्काल तैनाती की मांग की गई है। कार्यवाहक न्यायमूर्ति ने जनहित याचिका दायर करने की अनुमति दी और उसे सोमवार, 3 अप्रैल को सूची के शीर्ष पर प्रदर्शित होने का निर्देश दिया।
