नीतीश सरकार ने हड़ताल पर गए 9000 विशेष सर्वेक्षण कर्मियों को नौकरी से निकाला, भूमि सर्वेक्षण काम में आ रही थी बाधा

By एस पी सिन्हा | Updated: September 6, 2025 16:49 IST2025-09-06T16:48:23+5:302025-09-06T16:49:29+5:30

गर्दनीबाग में धरना प्रदर्शन कर रहे विशेष सर्वेक्षण कर्मचारियों ने बताया कि राज्य सरकार की तरफ से अभी तक कोई बातचीत नहीं हुई है। सरकार ने हम पर कार्रवाई कर दी और 9000 कर्मियों को निलंबित कर दिया है।

bihar nda Nitish government fired 9000 special survey workers went strike land survey work being hindered | नीतीश सरकार ने हड़ताल पर गए 9000 विशेष सर्वेक्षण कर्मियों को नौकरी से निकाला, भूमि सर्वेक्षण काम में आ रही थी बाधा

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Highlightsकई बार सरकार से गुहार लगाई थी, लेकिन सुनवाई नहीं हुई, तो धरना देना पड़ा।आप अपनी जमीन से जुड़ी हर समस्या का समाधान पा सकते हैं। चाहें इंटरनेट के जरिए अपनी ज़मीन की जानकारी आसानी से देख पाएंगे।

पटनाःबिहार की राजधानी पटना के गर्दनीबाग में अपनी मांगों को लेकर धरना दे रहे करीब 9000 विशेष सर्वेक्षण कर्मियों को सरकार ने निलंबित कर दिया है। ये कर्मचारी पिछले कई दिनों से हड़ताल पर थे, जिसकी वजह से राज्य में चल रहे भूमि सर्वेक्षण काम में बाधा आ रही थी। विशेष सर्वेक्षण कर्मचारियों का कहना है कि उनके बराबर काम करने वाले अन्य कर्मियों को सरकारी सेवा के सभी लाभ मिलते हैं। जबकि, वे पिछले तीन-चार सालों से संविदा पर काम कर रहे हैं। अपनी इसी मांग को लेकर उन्होंने कई बार सरकार से गुहार लगाई थी, लेकिन जब कोई सुनवाई नहीं हुई, तो उन्हें धरना देना पड़ा।

गर्दनीबाग में धरना प्रदर्शन कर रहे विशेष सर्वेक्षण कर्मचारियों ने बताया कि राज्य सरकार की तरफ से अभी तक कोई बातचीत नहीं हुई है। वहीं, सरकार ने हम पर कार्रवाई कर दी और 9000 कर्मियों को निलंबित कर दिया है। बता दें कि बिहार में जमीन से जुड़े दस्तावेजों को दुरुस्त करने के लिए एक बड़ा अभियान चल रहा है।

यह अभियान 16 अगस्त से चल रहा है, जो 20 सितंबर तक चलेगा, जिसमें आप अपनी जमीन से जुड़ी हर समस्या का समाधान पा सकते हैं। अगर आप अपनी पैतृक संपत्ति को अपने नाम कराना चाहते हैं, या फिर जमाबंदी में नाम, खाता, खेसरा, रकबा, और लगान जैसी जानकारियों में कोई गलती सुधारना चाहते हैं, तो यह आपके लिए एक बेहतरीन अवसर है। इस अभियान के तहत, आपकी ज़मीन के सभी रिकॉर्ड को डिजिटल किया जाएगा, जिससे आप जब चाहें इंटरनेट के जरिए अपनी ज़मीन की जानकारी आसानी से देख पाएंगे।

इस अभियान की सबसे खास बात यह है कि राजस्व विभाग की टीमें आपके घर-घर जाकर ज़मीन के दस्तावेजों की जांच करेंगी और सुधार के लिए जरूरी मार्गदर्शन भी देंगी। इससे आपको किसी भी सरकारी दफ्तर के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे।

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