सुशांत सिंह राजपूत मामले में बिहार सरकार का बड़ा फैसला, सीबीआई जांच की सिफारिश की

बिहार सरकार ने बड़ा कदम उठाते हुए सुशांत सिंह राजपूत मामले में सीबीआई जांच की सिफारिश कर दी है। ये जानकारी जेडीयू प्रवक्ता संजय सिंह की ओर से दी गई। इससे पहले सुशांत सिंह राजपूत के पिता ने मंगलवार सुबह ही बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से बात की थी और सीबीआई जांच की मांग की थी।

मुंबई पुलिस की इस मामले में जांच पर लगातार सवाल उठते रहे हैं। वहीं, पिता केके सिंह के एफआईआर के बाद जांच के लिए मुंबई पहुंचे बिहार पुलिस के अधिकारियों के साथ मुंबई पुलिस के बर्ताव को देखते हुए भी कई सवाल खड़े हो रहे हैं। 

नीतीश कुमार से पिता ने की बात

सुशांत के पिता ने मंगलवार सुबह नीतीश कुमार से सीबीआई जांच की मांग रखते हुए बात की थी। इससे पहले सोमवार को पिता ने मुंबई पुलिस पर गंभीर आरोप लगाते हुए ये भी कहा था कि उन्होंने फरवरी में ही बांद्रा पुलिस को बताया था कि उनके बेटे की जान खतरे में है लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई।

दूसरी ओर लोकजनशक्ति पार्टी के चिराग पासवान ने भी नीतीश कुमार को आज पत्र लिखकर सुशांत मामले में सीबीआई जांच की मांग की थी। उन्होंने नीतीश कुमार से अपील की थी कि बिहार पुलिस के साथ मुंबई में हो रहे है बर्ताव पर वे पीएम नरेंद्र मोदी और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे से भी बात करें।

वहीं, सोमवार को सुशांत के पिता ने एक वीडियो में चौंकाने वाला खुलासा करते हुए कहा, 'मैंने फरवरी में ही मुंबई पुलिस को बता दिया था कि मेरे बेटे सुशांत की जान को खतरा है, लेकिन इसपर कोई ध्यान नहीं दिया गया। 14 जून को जब मेरे बेटे की मौत हुई, तो मैंने उनसे नामजद लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने का अनुरोध किया, लेकिन 40 दिन बाद भी इसपर कोई कार्रवाई नहीं की गई। जब हमारे पास कोई विकल्प नहीं बचा तो मैंने यहां पटना में एक थाने में शिकायत दर्ज कराई।' 

बिहार विधानसभा में भी उठा था मुद्दा

ये मुद्दा बिहार विधानमंडल के दोनों सदनों में भी सोमवार को गूंजा जहां नेताओं ने अभिनेता के मौत की सीबीआई जांच की मांग की। बीजेपी विधायक नीरज कुमार सिंह बबलू ने सबसे पहले यह मांग की। बबलू दिवंगत अभिनेता के रिश्तेदार भी हैं। 

बबलू ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के माध्यम से राज्य सरकार से अनुरोध किया कि इस मामले की जांच सीबीआई को सौंप दी जाए। इस पर विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव ने यह मामला केंद्रीय एजेंसी को सौंपने की मांग का समर्थन किया और जोर दिया कि राजद पहली पार्टी थी, जिसने ऐसी मांग की थी।