पटनाः बिहार में केंद्र सरकार ने 19 नए केंद्रीय विद्यालयों की स्थापना को मंजूरी दे दी है जिससे राज्य के सभी 38 जिलों में केंद्रीय विद्यालय खुल जाएंगे। यह जानकारी बिहार सरकार ने बुधवार को दी। शिक्षा विभाग की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि नए विद्यालयों की स्थापना के लिए स्थायी भवन के वास्ते भूमि उपलब्ध कराने के साथ-साथ निर्माण मद एवं फर्नीचर मद में आवश्यक धनराशि भी उपलब्ध कराई जाएगी। इसके मुताबिक, शुरुआती संचालन के लिए अस्थायी भवन एवं स्थायी भवन के वास्ते भूमि चिह्नित कर ली गई है, जिससे इन विद्यालयों का संचालन सुगमता से हो सकेगा। अब तक मधुबनी, शेखपुरा, कैमूर, पूर्वी चंपारण और अरवल जिलों में केंद्रीय विद्यालय स्वीकृत नहीं थे। नए अनुमोदनों के बाद इन जिलों में भी केंद्रीय विद्यालय खुल जाएंगे।
इसी के साथ प्रदेश के सभी 38 जिलों में केंद्रीय विद्यालय हो जाएंगे। बयान के अनुसार, राज्य में केंद्रीय विद्यालयों की कुल संख्या बढ़कर 72 हो जाएगी। अबतक 33 जिलों में कुल 53 केंद्रीय विद्यालय स्वीकृत थे। राज्य सरकार का मानना है कि इन विद्यालयों के खुलने से राज्य में छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराने में मदद मिलेगी।
केंद्र ने रक्षा और अर्धसैनिक बलों समेत केंद्र सरकार के स्थानांतरणीय (जो तबादले के योग्य होते हैं) और गैर-स्थानांतरणीय (जो एक ही जगह पर तैनात रहते हैं) कर्मचारियों के बच्चों की शैक्षणिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पूरे देश में एक समान मानक की शैक्षणिक सुविधाएं प्रदान करने हेतु नवंबर 1962 में केवी की योजना को मंजूरी दी थी।
इसके परिणामस्वरूप, भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय की एक इकाई के रूप में ‘‘केंद्रीय विद्यालय संगठन’’ की शुरुआत हुई। एक आधिकारिक बयान में कहा गया है, ‘‘नये केंद्रीय विद्यालयों का खोला जाना एक सतत प्रक्रिया है। मंत्रालय और केंद्रीय विद्यालयों को नये केंद्रीय विद्यालयों के उद्घाटन के लिए केंद्र सरकार के मंत्रालयों, विभागों, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों समेत विभिन्न प्रायोजक प्राधिकरणों से नियमित रूप से प्रस्ताव प्राप्त होते हैं।’’ इसमें कहा गया है, ‘‘ये प्रस्ताव संबंधित प्रायोजक प्राधिकरण - राज्य, केंद्र शासित प्रदेश, मंत्रालय, केंद्र सरकार के विभागों द्वारा प्रायोजित हैं।’’
वर्तमान में कुल 1,288 केंद्रीय विद्यालय हैं, जिनमें तीन विदेश स्थित - मास्को, काठमांडू और तेहरान - शामिल हैं। इनमें कुल नामांकित छात्र लगभग 13.62 लाख हैं। बयान में कहा गया है, ‘‘केंद्रीय विद्यालयों के लिए 57 नये प्रस्ताव वंचित और रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण क्षेत्रों तक पहुंचने की दृढ़ प्रतिबद्धता को दर्शाते हैं।
यह प्रस्ताव एक ऐसे दृष्टिकोण को दर्शाता है जो पूर्व में विकास को गति प्रदान करते हुए उत्तर, दक्षिण और पश्चिम में संतुलित प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करता है ताकि समावेशिता और राष्ट्रीय एकीकरण को मजबूत किया जा सके।’’ दिसंबर 2024 में स्वीकृत 85 केंद्रीय विद्यालयों के साथ आगे बढ़ते हुए, इस प्रस्ताव में 17 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को शामिल किया जा रहा है।
इन 57 केंद्रीय विद्यालयों में से 20 ऐसे जिलों में खोले जाने का प्रस्ताव है जहां केन्द्र सरकार के कर्मचारियों की महत्वपूर्ण संख्या के बावजूद वर्तमान में कोई केंद्रीय विद्यालय नहीं है। इसके अलावा, आकांक्षी जिलों में 14 केंद्रीय विद्यालय, वामपंथी उग्रवाद प्रभावित जिलों में चार केवी तथा पूर्वोत्तर एवं पहाड़ी क्षेत्रों में पांच केवी प्रस्तावित हैं।
इसमें कहा गया है, ‘‘दिसंबर 2024 में दी गई 85 केंद्रीय विद्यालयों की मंजूरी के क्रम में, उन राज्यों को प्राथमिकता देते हुए 57 नये केंद्रीय विद्यालयों को मंजूरी दी गई है, जिन्हें मार्च 2019 से शामिल नहीं किया गया था।’’ मानदंडों के अनुसार, एक पूर्ण केवी (बालवाटिका से कक्षा 12वीं तक) 81 व्यक्तियों को रोजगार प्रदान करता है और तदनुसार, 57 नये केवी की मंजूरी के साथ, कुल 4,617 प्रत्यक्ष स्थायी रोजगार के अवसर पैदा होंगे।