पटनाः ईडी (प्रवर्तन निदेशालय) ने भ्रष्टाचारियों पर नकेल कसने की कड़ी में आज दो बड़ी कार्रवाई करते हुए रेलवे के सीनियर सेक्शन इंजीनियर चंद्रेश्वर प्रसाद यादव की 3.44 करोड़ की संपत्ति को जब्त कर लिया. वहीं मुजफ्फरपुर जिले के पूर्व एसएसपी विवेक कुमार पर मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है.
ईडी से जुडे़ सूत्रों ने बताया कि रेलवे के सीनियर सेक्शन इंजीनियर चन्देश्वर यादव के खिलाफ सीबीआई ने आय से अधिक संपत्ति का मामला दर्ज किया था. इसके बाद ईडी ने रेलवे का स्क्रैप बेचने के मामले में पूर्व रेलवे जमालपुर के तत्कालीन सीनियर सेक्शन इंजीनियर चंद्रेश्वर प्रसाद यादव को गिरफ्तार किया था.
इसी मामले में मेसर्स श्री महारानी स्टील के मालिक देवेश कुमार को 13 अगस्त को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था. ईडी सूत्रों के अनुसार अभियुक्तों ने रेलवे के स्क्रैप (रेल वैगन का पुराना हिस्सा) को मोटी रकम लेकर महारानी स्टील को औने-पौने दाम में बेच दिया था. इसके कारण रेलवे को लगभग 34 करोड़ रुपये का चूना लगा था.
उक्त स्क्रैप के कस्टोडियन तत्कालीन सेक्शन इंजीनियर चंद्रेश्वर प्रसाद यादव ही थे. इस मामले में कंपनी के फाइनांसर राकेश कुमार ने ईडी को बताया था कि उक्त स्क्रैप को खरीदने के लिए रेलवे के पदाधिकारियों को मोटी रकम दी गई थी. इस मामले में सीबीआई ने भी नौ फरवरी, 2018 को मामला दर्ज किया था और जांच कर रहा है.
ईडी ने इस मामले को 28 फरवरी, 2020 में दर्ज की थी. पूछताछ के बाद तत्कालीन सेक्शन इंजीनियर चंदेश्वर प्रसाद यादव व मेसर्स महारानी स्टील के मालिक देवेश कुमार के नाम सामने आये थे और फिर दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया. वहीं, दूसरी ओर मुजफ्फरपुर के तत्कालीन एसएसपी रहे आईपीएस विवेक कुमार पर आय से अधिक संपत्ति का मामला सामने आने के बाद ईडी की टीम ने यह कार्रवाई की है. ईडी से जुडे़ सूत्रों के अनुसार ईडी (प्रवर्तन निदेशालय) ने विवेक कुमार के खिलाफ ईसीआइआर (इन्फोर्समेंट केस इंवेस्टिगेशन रिपोर्ट) दर्ज करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है.
अब ईडी 2008 बैच के इस आइपीएस अधिकारी के खिलाफ भ्रष्टाचार के माध्यम से कमाये पैसे के अलावा पीएमएलए (प्रीवेंशन ऑफ मनी लांड्रिंग एक्ट) के अंतर्गत उनके खिलाफ दर्ज मामलों में जांच कर आगे की कार्रवाई करने की तैयारी में जुट गई है. विवेक कुमार पर आय से अधिक संपत्ति (डीए) मामले में अप्रैल 2018 में राज्य की एवीयू (स्पेशल विजिलेंस यूनिट) ने छापेमारी की थी.
इस दौरान उनके खिलाफ तीन करोड़ से ज्यादा का डीए केस बना था. यानी उन्होंने पद का दुरुपयोग कर अवैध तरीके से तीन करोड से ज्यादा की कमाई अपने सेवाकाल के दौरान की है. बताया जा रहा है कि सरकार के स्तर पर भी उनके खिलाफ मुकदमा चलाने के प्रस्ताव पर 2019 से विचार किया जा रहा है.
अब इस पर भी अनुमति मिलने की संभावना जताई जा रही है. इसके बाद इन पर राज्य सरकार के स्तर से भी विभागीय कार्रवाई शुरू हो जायेगी. ऐसे में ईडी के इस कार्रवाई से बिहार के नौकरशाहों में हडकंप मच गया है. कारण कि अबतक अधिकतर नौकरशाह बचते रहे हैं.