Bihar Cabinet Meeting: जमीन सर्वे को लेकर नीतीश सरकार का बड़ा फैसला?, 6 महीने का और समय, 33 प्रस्तावों पर मुहर, 1 रुपये की टोकन राशि में आंख इलाज

पटनाः बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में विभिन्न विभागों से जुड़े कुल 33 प्रस्तावों पर मुहर लगी है। इसमें जमीन सर्वे की समय सीमा बढ़ाना भी शामिल है। जमीन सर्वे के लिए 6 महीने का और समय दिया गया है। सेल्फ डेक्लियशन के लिए 180 ऑफिस डे का समय मिला है। इसके तहत अब रैयत का दावा करने के लिए 60 ऑफिस डे और दावे के निपटारा के लिए 60 ऑफिस डे मिलेंगे। नीतीश कैबिनेट में लिए गए प्रमुख फैसलों में पटना के पाटलिपुत्र स्टेडियम के बगल में 1.60 एकड़ जमीन को बिहार सरकार 99 साल के लीज पर शंकरा आई फाउंडेशन इंडिया को देने का निर्णय लिया है। इस आंख हॉस्पिटल में मुफ्त में आंखों का इलाज करेगी। इस फाउंडेशन को सरकार ने मात्र 1 रुपये की टोकन राशि पर जमीन उपलब्ध कराने का फैसला लिया है।

वहीं प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत संविदा पर आधारित नियोजित कर्मियों के वेतन का रास्ता साफ हो गया है। सहरसा में पर्यटन के विकास के लिए 98 करोड़ रुपए की मंजूरी मिली है। विशेष सर्वेक्षण बंदोबस्ती सर्वे के नियमावली में संशोधन कर दिया गया है। रोजगार पर बड़ा फैसले लेते हुए जयप्रकाश नारायण विश्वविद्यालय के अंतर्गत कई पदों का सृजन करने को हरी झंडी मिल गई है।

इसके साथ ही लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग के अंतर्गत पंप ऑपरेटर के 493 पदों का सृजन किए जाएंगे। जीविका दीदी के द्वारा अब आयुर्वेदिक होम्योपैथिक अस्पताल में भोजन की व्यवस्था की जाएगा। ऊर्जा विभाग के तीन बड़ी योजनाओं को मंजूरी दी गई है। इंडो नेपाल बॉर्डर पर सड़क बनाने को मंजूरी दी गई है।

इसके अलावा गर्दनीबाग में मंत्री आवास के साथ साथ परिषद सदस्यों के लिए और भी आवास बनाए जाएंगे। पटना के कंकड़बाग में बनने वाले शंकर नेत्रालय सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में गरीब लोगों का मुफ्त इलाज होगा। प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत संविदा पर आधारित नियोजित कर्मियों के वेतन का रास्ता साफ हो गया है।

स्वास्थ्य विभाग के अंतर्गत बिहार उपचार्य शिक्षक संवर्ग नियमावली 2024 को मंजूरी दे दी गई है। बिहार परिचारिका संपर्क नियमावली 2024 को मंजूरी दे दी गई है। वित्त विभाग के अंतर्गत बिहार वित्त संशोधन नियमावली 2024 को मंजूरी मिली है। सूचना जनसंपर्क विभाग के जनसंपर्क एजेंसी का चयन को लेकर निविदा आमंत्रित करने को मंजूरी दी गई है। सूचना जनसंपर्क विभाग में सोशल मीडिया एजेंसी का चयन करने को लेकर निविदा का मंजूरी दी गई है।

Web Title: Bihar Cabinet Meeting Big decision Nitish government regarding land survey 6 more months time 33 proposals approved Eye treatment token amount Re 1

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