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केजरीवाल ने LG से की राज कुमार आनंद को समाज कल्याण मंत्री नियुक्त करने की सिफारिश, लिखा पत्र

By मनाली रस्तोगी | Updated: October 19, 2022 17:26 IST

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बुधवार को कहा कि उन्होंने उपराज्यपाल से पटेल नगर के विधायक राज कुमार आनंद को समाज कल्याण मंत्री नियुक्त करने की सिफारिश की है। केजरीवाल ने दिल्ली के संवाद एवं विकास आयोग (डीडीसीडी) की पिछले सात साल की उपलब्धियों पर मीडिया ब्रीफिंग के दौरान कहा कि उन्होंने पटेल नगर विधायक के नाम की सिफारिश करते हुए एक पत्र लिखा है।

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ठळक मुद्देकेजरीवाल ने कहा कि डीडीसीडी ने पिछले सात साल में बेहतरीन कार्य किया है और इसके उपाध्यक्ष जैस्मीन शाह को ‘कारण बताओ नोटिस’ जारी करना गलत है।उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस के दौरान हमने बिना राशन कार्ड वाले लोगों के लिए मुफ्त राशन देने की योजना शुरू की थी।केजरीवाल ने कहा कि डीडीसीडी ने इसे लागू करने के लिए एक ई-कूपन प्रणाली शुरु की।

नई दिल्ली:दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बुधवार को दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना से पटेल नगर के विधायक राज कुमार आनंद को समाज कल्याण मंत्री नियुक्त करने की सिफारिश की। उन्होंने ये सिफारिश राजेंद्र पाल गौतम के इस्तीफे के बाद की है। पिछले सात सालों में डायलॉग एंड डेवलपमेंट कमीशन ऑफ दिल्ली (डीडीसीडी) की उपलब्धियों के बारे में बात करते हुए केजरीवाल ने कहा कि उन्होंने पत्र लिखकर विनय कुमार सक्सेना के नाम की सिफारिश की है।

उन्होंने कहा कि डीडीसीडी ने पिछले सात सालों में बेहतरीन काम किया है। केजरीवाल ने डीडीसीडी के उपाध्यक्ष जैसमीन शाह की कारण बताओ नोटिस को भी गलत बताया। केजरीवाल ने कहा, "कोरोना वायरस के दौरान हमने बिना राशन कार्ड वाले लोगों के लिए मुफ्त राशन देने की योजना शुरू की थी। डीडीसीडी ने इसे लागू करने के लिए एक ई-कूपन प्रणाली शुरु की। पहले कैट्स एम्बुलेंस को पहुंचने में 55 मिनट लगते थे, लेकिन महामारी के दौरान डीडीसीडी ने इस प्रणाली को दुरुस्त किया, नयी एम्बुलेंस की खरीद की और प्रतीक्षा समय को घटाकर 18 मिनट का कर दिया।"

दिल्ली सीएम केजरीवाल ने आगे कहा, "डीडीसीडी मजबूत इलेक्ट्रिक वाहन नीति के पीछे है, जिसे हितधारकों के साथ एक से डेढ़ साल की अवधि में कठोर परामर्श के बाद तैयार किया गया है।" सूत्रों के अनुसार दिल्ली सरकार के योजना विभाग ने सोमवार को शाह को आम आदमी पार्टी (आप) के "आधिकारिक प्रवक्ता" के तौर पर काम कर "सार्वजनिक कार्यालय का दुरुपयोग" करने के आरोपों पर कारण बताओ नोटिस जारी किया था। यह कार्रवाई भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) नेता और पश्चिमी दिल्ली के सांसद प्रवेश वर्मा की शिकायत के बाद हुई। 

(भाषा इनपुट के साथ)

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