नई दिल्ली: दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने शनिवार को राज्य सरकारों के गिरने को महंगाई से जोड़ते हुए कहा कि केंद्र सरकार दैनिक आवश्यक वस्तुओं पर जीएसटी नहीं लगाती। केजरीवाल ने ट्विटर पर कहा कि दही, छाछ, शहद, गेहूं और चावल जैसी वस्तुओं पर जीएसटी से हर साल केंद्र सरकार के खजाने में 7,500 करोड़ रुपये आएंगे।
उन्होंने आगे दावा किया कि केंद्र सरकार ने राज्य सरकारों को शीर्ष पर रखने पर 6,300 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। ट्वीट करते हुए अरविंद केजरीवाल ने लिखा, "दही, छाछ, शहद, गेहूं, चावल आदि पर अभी जो जीएसटी लगाया गया, उस से केंद्र सरकार को 7500 करोड़ सालाना आएगा। सरकारें गिराने पर अभी तक इन्होंने 6300 करोड़ खर्च किया। अगर ये सरकारें ना गिराते तो गेहूं, चावल, छाछ आदि पर जीएसटी ना लगाना पड़ता। लोगों को महंगाई का सामना ना करना पड़ता।"
दिल्ली आबकारी नीति 2020-21 से जुड़े एक कथित शराब घोटाले के सिलसिले में दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के आवास पर सीबीआई द्वारा छापेमारी के बाद से आम आदमी पार्टी (आप) लगातार केंद्र की मोदी सरकार पर हमला बोल रही है। आप ने दावा किया कि पार्टी के विधायकों को केंद्र शासित प्रदेश में सरकार गिराने के लिए भाजपा से 20-20 करोड़ रुपये का प्रस्ताव मिला।
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा, "उन्होंने गोवा, कर्नाटक, महाराष्ट्र, असम, मध्य प्रदेश, बिहार, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर और मेघालय में अब तक देश में कई सरकारों को गिराया है। शहर में एक सीरियल किलर है जो एक के बाद एक हत्याएं कर रहा है। लोग एक सरकार चुनते हैं, वे उसे गिरा देते हैं।"