'Har Ghar Jal' Scheme: अरुणाचल 100 फीसदी 'हर घर जल' योजना हासिल करने वाला पहला पूर्वोत्तर राज्य बना
By रुस्तम राणा | Published: February 16, 2024 08:07 PM2024-02-16T20:07:27+5:302024-02-16T20:09:30+5:30
मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने कहा है कि अरुणाचल प्रदेश ने केंद्र के जल जीवन मिशन (जेजेएम) के तहत 'हर घर जल' योजना में 100 प्रतिशत संतृप्ति हासिल कर ली है।
'Har Ghar Jal' Scheme: अरुणाचल 100 फीसदी 'हर घर जल' योजना हासिल करने वाला पहला पूर्वोत्तर राज्य बना
ईटानगर: अरुणाचल प्रदेश 100 फीसदी 'हर घर जल' योजना हासिल करने वाला पहला पूर्वोत्तर राज्य बन गया है। राज्य के मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने शुक्रवार को इसकी घोषणा की। खांडू ने कहा है कि अरुणाचल प्रदेश ने केंद्र के जल जीवन मिशन (जेजेएम) के तहत 'हर घर जल' योजना में 100 प्रतिशत संतृप्ति हासिल कर ली है। राज्य सार्वजनिक स्वास्थ्य इंजीनियरिंग विभाग के एक अधिकारी ने कहा, केंद्र सरकार प्रायोजित योजना के तहत शत-प्रतिशत संतृप्ति हासिल करने वाला राज्य पूर्वोत्तर में पहला और देश में दसवां बन गया है।
खांडू ने गुरुवार को एक्स पर पोस्ट किया, "हमारे सामूहिक प्रयासों में एक ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल हुई है क्योंकि अरुणाचल प्रदेश ने जल जीवन मिशन के तहत हर घर जल की 100 प्रतिशत संतृप्ति दर्ज की है! यह अपने लिए निर्धारित लक्ष्यों को पूरा करने में टीम अरुणाचल के पूर्ण समर्पण और प्रतिबद्धता का उदाहरण है।"
खांडू ने बताया कि राज्य में इस योजना के लिए केंद्र का हिस्सा ₹ 3,965.41 करोड़ था, जबकि राज्य ने परियोजना को पूरा करने के लिए ₹ 455.51 करोड़ का योगदान दिया, जिससे यह सुनिश्चित हुआ कि हर घर को स्वच्छ और सुरक्षित पाइप से पानी मिले। मुख्यमंत्री ने आत्मनिर्भर अरुणाचल प्रदेश के निर्माण के राज्य के प्रयास का मार्गदर्शन और समर्थन करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त किया।
#ArunachalPradesh becomes the first in North East to achieve Har Ghar Jal saturation under #JalJeevanMission.
— Bureaucrats India (@BureaucratsInd) February 16, 2024
Showcasing good governance, Team Arunachal ensured access to clean water for all households of the tough terrain.@PemaKhanduBJP@gssjodhpur@jaljeevan_@JjmArunachal…
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 2019 में शुरू की गई, 'जल जीवन मिशन' एक केंद्र प्रायोजित योजना है जिसका उद्देश्य 2024 तक ग्रामीण भारत के सभी घरों में व्यक्तिगत घरेलू नल कनेक्शन के माध्यम से सुरक्षित और पर्याप्त पेयजल उपलब्ध कराना है।
